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राज्य सरकार 2016 में अखिलेश सरकार द्वारा मदरसों को अनुदान देने की लागू नीति को खत्म करने जा रही है।राज्य सरकार के नए फैसले के तहत अब राज्य में किसी भी नए मदरसों को अनुदान नहीं मिलेगा।