सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे
मराठा आरक्षणावर 27 जुलैला झालेल्या सुनावणीत सलग सुनावणी देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून नकार देण्यात आला होता. अशात केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी मान्य झाली आहे.