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इस वर्ष के शुरुआती जनवरी माह में ही तहसील प्रशासन ने इस जमीन को शासन में निहित करा दिया था. तब अपर जिलाधिकारी जगदंबा प्रसाद गुप्ता की अदालत ने इस जमीन को सरकार में निहित करने के आदेश दिए थे.