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अरबों रुपए की भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे करने / दिलाने में दिल्ली के एक विधायक और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के तत्कालीन कुछ अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं।