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सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई की दर दो फीसदी की गुंजाइश के साथ औसत 4 फीसदी पर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है. इसके साथ ही आरबीआई पर देश के आर्थिक विकास दर को तेज करने की भी जिम्मेदारी है.