सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे
आठ ओबीसी बहुल जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय तसेच वि. जा. भ. ज प्रवर्गाच्या आरक्षण निश्चितीसाठी शासनाने उपसमितीचे गठन केले असून या समितीने आठही जिल्ह्यासह राज्यभरातील ओबीसींची जनगणना करावी