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मनमोहन सिंह सरकार के समय तेल कंपनियों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में करने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं करने के लिए बांड जारी किए गए थे.