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कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। पहले इसे 1 जून 2021 से लागू किए जाने की उम्मीद थी।