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केंद्र सरकार के अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद अब 1540 को-ऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक के दायरे में आ गए हैं।