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केंद्र सरकार ने गुरुवार को SC में एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसके पास प्राइवेट या धर्मार्थ अस्पतालों में कोरोना रोगियों को मुफ्त इलाज देने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं है।