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आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमिटी ने कोयला और लिग्नाइट खादान की नीलामी प्रक्रिया को रेवेन्यू बेसिस पर मंजूरी दे दी है. इस प्रक्रिया के तहत बिडर्स के लिए रेवेन्यू में हिस्सेदारी ही पैरामीटर्स होगी यानी बिडर्स को ये बताना होगा कि वो अपने रेवेन्यू का कितना हिस्सा सरकार को देंगे.