सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे
न्यायालयाने म्हटले की, शेतकर्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही; मात्र चर्चाही व्हायला हवी. आंदोलन संपणे आवश्यक आहे. आम्हाला नाही वाटत शेतकरी सरकारचे म्हणणे ऐकतील.