उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किन्नर समाज के हित में एक अहम और सराहनीय कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में अब किन्नर नागरिकों को भी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सस्ते या मुफ्त राशन की सुविधा प्राप्त कर सकें। इस योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की जाएगी, जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है।
खाद्य एवं रसद विभाग ने राज्य के सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किन्नर समाज के पात्र सदस्यों को चिन्हित करें और उन्हें ‘पात्र गृहस्थी’ की श्रेणी में शामिल कर राशन कार्ड जारी करें। यह अभियान पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ संचालित किया जाएगा, ताकि किसी भी योग्य व्यक्ति को इस योजना से वंचित न रहना पड़े।
यूपी ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के अनुसार, राज्य में बड़ी संख्या में किन्नर नागरिक आज भी शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से दूर हैं। इनमें से कई व्यक्तियों के पास न तो पहचान पत्र हैं और न ही राशन कार्ड, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह स्पष्ट मंशा रही है कि राज्य में किसी भी वर्ग को उसकी लैंगिक पहचान के आधार पर योजनाओं से वंचित न रखा जाए।
बता दें कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर समाज को 'थर्ड जेंडर' के रूप में संवैधानिक मान्यता दी थी और केंद्र व राज्य सरकारों को इस वर्ग को बराबरी का अधिकार देने के निर्देश दिए थे। योगी सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। अब तक उत्तर प्रदेश में 1,067 किन्नर नागरिकों को पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं और 248 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई है।
इससे पहले भी राज्य सरकार ने ‘गरिमा गृह’, वृद्धाश्रम, छात्रवृत्ति और पहचान पत्र जैसी योजनाओं के जरिए किन्नर समाज को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। अब राशन कार्ड योजना के जरिए सरकार इस वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने जा रही है। यह निर्णय न केवल सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देगा, बल्कि किन्नर समाज की गरिमा और आत्मनिर्भरता को भी सशक्त करेगा।