नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी काँग्रेस आणि विशेषकरुन सोनिया गांधी यांच्यावर नवे संकट घोंगावू लागले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने पक्षाची प्रकाशन संस्था असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) आणि सोनियांचे घनिष्ठ सहकारी मोतिलाल वोरा यांची मालमत्ता गोठविली आहे. ईडीकडून प्रसिद्ध आदेशानुसार मनी लॉन्ड्रिंगच्या एका प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या 16.38 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेत मुंबई येथील 15 हजार चौरस फूटांमध्ये फैलावलेली एक 9 मजली इमारत सामील आहे. ईडीने पीएमएलए अंतर्गत हा आदेश काढला आहे.
ईडीने मागील वर्षी वोरा आणि हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंग हुड्डा यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. पंचकुलच्या सेक्टर 6मध्ये भूखंड क्रमांक सी-16 ची खरेदी, कब्जाशी संबंधित प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागाप्रकरणी त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. एजेएलला 1982 मध्ये हा भूखंड वितरित करण्यात आला होता. परंतु एजेएलने अटींची पूर्तता न केल्याने प्रशासनाने 30 ऑक्टोबर 1992 रोजी भूखंड वितरण रद्दबातल ठरविले होते.
हरियाणात मुख्यमंत्री राहिलेल्या हुड्डा यांनी 2005 मध्ये स्वतःच्या अधिकारांचा गैरवापर करत एजेएलला हा भूखंड पुन्हा प्रदान केला होता. पण या भूखंडाकरता जुनेच मूल्य आकारण्यात आले होते.
मोतिलाल वोरा हे एजेएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. एजेएलच नॅशनल हेराल्ड या वृत्तपत्राचे संचालन करते. 2008 मध्ये कंपनीने सर्व प्रकाशनकार्ये बंद केली होती. कंपनीवर तेव्हा 90 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. यानंतर काँग्रेसने ‘यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड’ नावाने कंपनी स्थापन केली. या कंपनीच्या संचालकांमध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतिलाल वोरा, सॅम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे सामील होते. कंपनीत सोनिया आणि राहुल यांच्याकडे 76 टक्के हिस्सेदारी होती.
राहुल यांच्यावर आरोप
कर विभागाने राहुल गांधी यांच्या 2011-12 च्या प्राप्तिकर विवरणपत्राची फाईल पुन्हा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2010 पासून यंग इडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक असल्याची माहिती राहुल यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्रात नमूद केली नव्हती. तसेच या कंपनीकडून प्राप्त उत्पन्नही त्यांनी नमूद केले नव्हते.