करोनाबरोबर देशभरात विद्यापीठ अंतिम वर्ष परीक्षांबरोबर विविध अभ्यासक्रमांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षांचा मुद्दा गाजत आहे. करोनाच्या संकटामुळे विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी होत आहे. तर काही जणांकडून परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. सर्व परीक्षांच्या प्रश्नांविषयी युवा सेनेचे नेते व राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र लिहिलं आहे.
राज्यात आणि देशात परीक्षांचा मुद्दा गाजत आहे. विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाचा निकालाच्या पार्श्वभूमीवर युवा सेनेचे नेते आणि राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
“आपल्या नेतृत्वाखाली देश करोनाविरूद्ध लढा देत आहे. यात नागरिकही मोठ्या प्रामाणिकपणे आपलं योगदान देत आहेत. विद्यार्थ्यांकडे आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. करोना रुग्णसंख्या वाढत असल्यानं देशातील बहुतांश जण घरूनच काम करत आहेत. अनेक शैक्षणिक संस्था विद्यापीठ, व्यावसायिक व अव्यासायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेण्याचं ठरवत आहेत. पण, जगभरात जिथे कुठे शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्यात आली, तिथे मोठ्या प्रमाणात करोना रुग्ण आढळून आले आहेत. हा विषय केवळ विद्यार्थ्यांशी संबंधित नाही, त्यांच्या कुटुंबीय आणि शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचाही आहे. त्यामुळे माझी नम्र विनंती आहे की, या विषयात हस्तक्षेप करून सर्व शैक्षणिक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात यावे. त्याचबरोबर आपलं शैक्षणिक वर्ष जून-जुलै २०२० ऐवजी जानेवारी २०२१ पासून सुरू करावं, ज्यामुळे कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही. विविध शाखांच्या परीक्षा आणि प्रवेश पूर्व परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पंतप्रधानांनी स्वत: हस्तक्षेप करावा”, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
देशात करोनामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली असून, त्यामुळे शैक्षणिक वेळापत्रक कोलमडून पडलं आहे. अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर काही परीक्षा वारंवार पुढे ढकलण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसह जेईई व एनईईटी परीक्षेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं जेईई व एनईईटी परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली आहे. तर विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे