विजेची गरज भागविण्यासाठी महाराष्ट्राच्या खाणीतील कोळसा महानिर्मितीला देण्याची ऊर्जामंत्र्यांनी केली मागणी.
विजेची गरज भागविण्यासाठी महाराष्ट्राच्या खाणीतील कोळसा महानिर्मितीला देण्याची ऊर्जामंत्र्यांनी केली मागणी.
मुंबई : उन्हाळ्यात वाढणारी विजेची मागणी लक्षात घेता किमान तीन महिने पुरेल एवढा कोळसा महाराष्ट्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाला उपलब्ध करून देण्यासाठी वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेडने महाराष्ट्रातील कोळसा इतर राज्याला न देता तो राज्यालाच द्यावा यासाठी पाठपुरावा करण्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी ठरवले आहे.
"महावितरणची आर्थिक अवस्था थकबाकीमुळे बिकट आहे,याची मला कल्पना आहे. मात्र कोळसा घेण्यासाठी गरज पडल्यास कर्ज ही घ्या. मात्र कोळसा कमी पडू देऊ नका," असे निर्देश त्यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
आज मंत्रालयात स्वस्त वीज निर्मितीसाठी इंधन, तेल व वायू यांचा आढावा घेत असताना उन्हाळ्यातील वाढत्या विजेची मागणी लक्षात घेऊन नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी महानिर्मितीच्या व्यवस्थापनाला दिल्या.
"महानिर्मिती जवळ कोळशाचा साठा अतिशय कमी झाला आहे. आगामी उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची विजेची मागणी वाढणार आहे. त्यादृष्टीने महत्तम वीज उत्पादनासाठी मुबलक कोळसा साठा असणे आवश्यक आहे. असाच कोळसा तुटवडा सन २०१९ साली झाला असताना छत्तीसगड सरकारच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री यांनी निर्णय घेतला होता की, छत्तीसगड राज्यातील वीज उत्पादन करणाऱ्या संचांसाठी छत्तीसगड येथील कोळसा कंपनी प्राधान्याने कोळसा पुरवठा करेल आणि छत्तीसगडची गरज पूर्ण झाल्यावरच इतर राज्यांना कोळसा पुरवठा करण्यात येईल.
आज अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. वेकोली महाराष्ट्रासोबत इतर राज्यांना कोळसा पुरवठा करीत आहे. याकरिता मी स्वतः वेकोली सी.एम.डी.सोबत बोलणार असून पत्रही लिहिणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही मी केंद्रीय कोळसा मंत्री यांच्याकडे राज्यातील कोळसा राज्यालाच प्राधान्याने देण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे," असे डॉ. राऊत यांनी या बैठकीत सांगितले.
"वेकोलीने दररोज किमान २० रेक कोळसा पुरवठा राज्याला करणे अपेक्षित असताना सध्या वेकोलीतर्फे महानिर्मितीला दररोज केवळ १३ ते १४ रेक कोळसा पुरवठा करण्यात येतो," अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
महानिर्मिती कंपनीने वीज निर्मितीचा दर कमी करून सगळे वीज निर्मिती संच मेरिट ऑर्डर डिसपॅचमध्ये आणले तरच स्पर्धेत टिकून राहू शकते. म्हणून सरासरी वीज निर्मिती दर कमी करण्यासाठी बारकाईने नियोजन करण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी आज महानिर्मिती व्यवस्थापनाला दिले.
महानिर्मिती कंपनीने योग्य प्रतीचे इंधन म्हणजे कोळसा, तेल व गॅस वापरून उष्मांकाचा दर (हिट रेट) व प्लांट लोड फॅक्टर वाढवून सर्व औष्णिक वीज प्रकल्प जास्तीत जास्त काळ एमओडी मध्ये कसे येतील याची आखणी करावी. तसेच जल विद्युत प्रकल्प योग्य पद्धतीने वापरून वीज निर्मिती दर कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, असे डॉ राऊत यांनी यावेळी सांगितले.
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर व सर्व उपाययोजना आखून वीज निर्मिती केंद्राच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करावा व आस्थापनेवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी मनुष्यबळाचा आढावा घेण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली.
केंद्र सरकार सरकारी वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करीत असल्याने त्याला पायबंद घालण्यासाठी वीज निर्मितीचा खर्च कमी करावा, असेही ते म्हणाले.
यावेळी राज्याचे प्रधान ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.