रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी 15 वर्षांहून अधिक जुन्या सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या मालकीच्या वाहनांची नोंदणी रद्द करणे आणि स्क्रॅपिंगच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आलीय.” परंतु हे अद्याप अधिसूचित झालेले नसल्याचंही सांगण्यात आलंय, हे धोरण 1 एप्रिल 2022 पासून भारतात लागू केले जाणार आहे.
26 जुलै 2019 रोजी सरकारने मोटार वाहनच्या नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती, जेणेकरून 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याच्या धोरणाला चालना मिळेल. तत्पूर्वी 15 जानेवारी रोजी रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, “आम्ही हा प्रस्ताव सादर केला आहे आणि लवकरात लवकर स्क्रॅपिंग धोरणाला मान्यता मिळेल, अशी मला आशा आहे.” आता त्या धोरणाला स्वतः नितीन गडकरींनीच मंजुरी दिलीय.
रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी असेही म्हटले होते की, एकदा हे धोरण मंजूर झाल्यावर भारत ऑटोमोबाईल हब होईल आणि ऑटोमोबाईलच्या किमतीही खाली येतील. जुन्या वाहनांचं रिसायकल करून त्यांच्या साहित्याच्या किमती खाली आणण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले होते. तसेच वाहन उद्योगाच्या व्यवसायाला चालना मिळेल, जे 1.45 लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीसह 4.5 लाख कोटी रुपये आहे. यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, जुन्या वाहने कालबाह्य ठरवण्याचे धोरण “प्रगतिपथावर” आहे. मे 2016 मध्ये सरकारने 28 मिलियन दशक जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून हटविण्याचा प्रस्ताव ठेवलेला असून, स्वेच्छिक वाहन फ्लीट आधुनिकीकरण कार्यक्रमही (व्ही-व्हीएमपी) तयार करण्यात आलाय.