मुंबईत बनावट लसीकरण शिबीराच्या माध्यमातीन दोन हजारांपेक्षा अधिक जणांची फसवणूक करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात ही माहिती दिली आहे. करोनाची लस मिळण्यामध्ये लोकांना होणाऱ्या अडचणींसंबंधी दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने ही माहिती दिली आहे. दरम्यान यावेळी हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला लसीकरण घोटाळ्यातील पीडितांच्या शरिरात अँटीबॉडीज (प्रतिपिंडे) निर्माण झाल्या आहेत का याची तपासणी करण्यासही सांगितलं आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांनी मुंबई महापालिकेला अनधिकृत लस देणाऱ्यात आलेल्यांची प्रकृती तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक लसीकरण घोटाळ्याला बळी पडले असल्याची दखल घेत हायकोर्टाने म्हटलं की, “त्या लोकांची नेमकी काय स्थिती आहे याची आम्हाला चिंता आहे. त्यांची तपासणी होणं गरजेचं आहे. बनावट लसीचे काही दुष्परिणाम जाणवत आहेत का याची माहिती घ्या. त्यांच्या शरिरात अँटीबॉडीज विकसित झाल्या आहेत का? त्यांना सलाईन किंवा इतर काही दिलं असंल तर काय?”.
यावेळी हायकोर्टाने सरकारी यंत्रणांना या घोटाळ्यात नेमके किती लोक बळी पडले आहेत अशी विचारणा केली. यावेळी २०५३ लोकांना याचा फटका बसला असल्याची माहिती कोर्टात देण्यात आली. यामध्ये बोरीवलीमधील ५१४, वर्सोवामधील ३६५, कांदिवलीमधील ३९८, लोअर परळमधील २०७, मालाड पश्चिमेकडील ३० आणि इतर ठिकाणच्या नागरिकांचा समावेश आहे.
बनावट लसीकरण रोखा
कोर्टाने यावेळी सरकारला फटकारत, “तुम्ही इतके प्रयत्न करुनही हे झालं. तुम्ही काय करत होतात?,” अशी विचारणा केली. सरकारने यावेळी कोर्टाकडे हे प्रकरण हाताळण्यासाठी एक आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे. भविष्यात असे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी योजना आखली जावी याकरिता कोर्टाने सरकारला पाच दिवसांचा अवधी दिला आहे.