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VHP ने भरी हुंकार... दिल्ली में सरकारी जमीन पर नहीं बनने देंगे हज हाउस

विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू समाज के खून पसीने की कमाई को उन्हीं के विरुद्ध खर्च करने के रिकार्ड बनाए है।

Geeta
  • Aug 12 2021 5:57PM

विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बता दें कि विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन ने आम आदमी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों का आरोप लगाया है। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन ने कहा कि "पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू समाज के खून पसीने की कमाई को उन्हीं के विरुद्ध खर्च करने के रिकार्ड बनाए है। विश्व हिन्दू परिषद दिल्ली को हिंदू-द्रोहियों की राजधानी बनाने के उनके सपने को साकार नहीं होने देगी"।

जैन ने आप से सवाल करते हुए स्वर में कहा कि "उत्तर प्रदेश में रहने वाले अखलाख व अन्य पर तो मुख्यमंत्री दिल्ली का धन दिल खोलकर लुटाते हैं किन्तु जब बात अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, रिया गौतम, योगेश कुमार, डॉ पंकज नारंग, अंकित गर्ग, राहुल राजपूत, रतन लाल, अंकित शर्मा जैसे लोगों से सरकार मुंह क्यों फेर लेती है?" 

उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि राज्य सरकार हज हाउस के विचार को मन से त्याग, घुसपैठियों व जिहादियों की सेवा सुश्रुसा बंद कर हिन्दू समाज की भी चिंता करे। अन्यथा राजधानी का हिन्दू समाज सड़कों पर आने को मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी लव जिहाद, धर्मांतरण व जिहादियों द्वारा लगातार की जा रही सामूहिक हिंसा की विभीषिका से त्रस्त है। 

उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि "कोरोना से मृत्यु होने पर डॉ. अनस मुजाहिद के परिजनों को तो मुस्तफाबाद जाकर सरकार एक करोड़ देती है, लेकिन डॉ. केके अग्रवाल जैसे दर्जनों कोरोना योद्धा की सरकार सुध नहीं लेती। बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों व हज हाउस बनाती है, लेकिन हनुमान भक्तों को मंदिर नहीं बनाने देती। मुअज्जिनों को तो ये बढ़ा हुआ वेतन भी देते हैं किन्तु पुजारियों की कोविड संकट काल में भी सहायता से कतराते हैं".

डॉ. जैन ने आगे कहा कि "दिल्ली में स्थानीय आरडब्लूए, ग्राम पंचायतों के समूह तथा जन प्रतिनिधियों के प्रबल विरोध व हवाई अड्डा सहित अनेक सुरक्षा चिंताओं को ताक पर रखते हुए दिल्ली की सरकार जिस प्रकार सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से हज हाउस बनाने पर आदी है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री मुस्लिम वोट बैंक के लालच में है"। 




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