इनपुट-रवि शर्मा,लखनऊ
प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से नए कनेक्शन के दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग की सप्लाई कोड रिव्यु पैनल सब कमेटी के आयोग के चेयरमैन आर पी सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न तर्कों और गहमागहमी के बीच आयोग ने सर्वप्रथम कास्ट डाटा बुक पर बिंदुवार चर्चा होते ही बिजली कनेक्शन की दरों के साथ दूसरी राज्यों के दरों का उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष की तरफ से मीटिंग में रखे जाने वाले और बड़े कनेक्शनों की दरों का विरोध शुरू हो गया।
अंततः यूपीपीसीएल के एमडी ने स्वीकारा के उनके प्रस्ताव में कुछ गलतियां हैं जिसे पावर कारपोरेशन सुधरेगा। आयोग के चेयरमैन ने यह साफ कर दिया कि आम जनता व घरेलू छोटे विद्युत उपभोक्ताओं की दरें सकारात्मक होनी चाहिए। इस पर प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल ने कहा जल्दी पावर कारपोरेशन अपने प्रस्ताव को बैठक में उठाए जा रहे बिंदुओं के आधार पर जहां जरूर होगी संशोधित करने के बाद चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा। कनेक्शन दरों में बढ़ोतरी का मामला अगले कुछ महीनों के लिए टल गया है और पुरानी कास्ट डाटा बुक आगे भी लागू रहेगी।
नियामक आयोग की बैठक में उपभोक्ताओं के तरफ से अपने पक्ष रखते हुए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व सप्लाई कोड रिमूव पैनल सब कमेटी के सदस्य अवधेश वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों के पास ऐसा प्रस्ताव है जिसमें आम जनता गरीबों किसानों की कनेक्शन की बिजली दरों में बढ़ोतरी सामने आ रही है और बड़े विद्युत उपभोक्ताओं की कनेक्शन की दरों में कमी हो रही है। किसानों के मुद्दे पर कहा किसानों को निजी नलकूपों की सब्सिडी खत्म कर दी गई ।
ऐसे में किसानों के लिए 25 केवी ट्रांसफॉर्मर की जगह 16 केवीए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर सस्ती दर पर क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। उपभोक्ता परिषद ने या भी मुद्दा उठाया कि जब 1 किलो वाट घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए चार्ज को बढ़ाया गया है और दूसरी तरफ 5 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए चार्ज को घटाया गया है यह पावर कारपोरेशन की कैसी नीति है। उपभोक्ता परिषद ने बैठक में मुद्दा भी उठाया एक तरफ किसानों से ट्यूबवेल के कनेक्शन पर कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर का खर्च किसान दे। आयोग ने बैठक में पावर कारपोरेशन को यह निर्देश दिया की जब संशोधित प्रस्ताव आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा उसके बाद पुनः सप्लाई कोड रिमूव पैनल की बैठक के बाद कनेक्शन की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा।