शैक्षणिक वर्ष जानेवारीपासून सुरु करा UGC चा पाठिंबा

महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्ष जानेवारी महिन्यापासून सुरु करावे, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘यूजीसी’ अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाला यूजीसीने पाठिंबा दिल्याची माहितीआहे. शिक्षण विभागातील सर्व उणीवा, अडथळे दूर करण्याची, शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत सर्व अडचणी दूर कराव्या, असा प्रस्ताव होता. कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात काय अडचणी येत आहेत, त्या तात्काळ तपासून पाहाव्यात, असा आग्रहही उद्धव ठाकरे यांनी केला. गेले काही दिवस महाराष्ट्र सरकार आणि यूजीसी सुप्रीम कोर्टात आमनेसामने आले आहेत. मात्र शैक्षणिक वर्षाबाबत राज्य सरकारचा प्रस्ताव आयोगाला मान्य असल्याचे दिसत आहे. सध्या महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्ष जून महिन्यापासून सुरु होते. दरम्यान, केंद्राने जाहीर केलेले नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) कसे राबवायचे याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एक समिती नेमणार आहे. समितीत राज्यभरातील विविध विभागातील शिक्षण तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांचा समावेश असेल. दरवर्षी जून महिन्याऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत शैक्षणिक वर्ष भरवता येईल का, याचा समितीने अभ्यास करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई आणि अधिकारीवर्ग यांच्याशी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्याबाबत चर्चा केली, अशी माहिती ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ने दिली आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण संकल्पनांसाठी राज्यातील कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे ठाकरे म्हणाले. कोरोना साथीच्या आजारामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यास उशीर झाल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यूजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह 13 राज्यांच्या सरकारचा कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेण्यास विरोध आहे. ‘यूजीसी’ मात्र परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. 640 पैकी 454 विद्यापीठांनी परीक्षा घेतल्याचे ‘यूजीसी’ने सांगितले आहे. ‘यूजीसी’च्या परीक्षासक्तीला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे जितकी सत्र (सेमिस्टर) झाली, त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मे महिन्यात घेतला होता. ज्यांना आपण सरासरीपेक्षा अधिक गुण मिळवू शकलो असतो, असं वाटेल त्यांच्यासाठी आपण परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा परीक्षा घेण्याचाही पर्याय ठेवणार आहोत, असंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.