राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं पर स्थापित 16 परिवहन जांच चौकियों को पुनः प्रारंभ करने के आदेश जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा इस आशय के आदेश मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिए गए हैं।
वहीं इन जाँच चौकियों के खुले जाने के आदेश के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच रार छिन गया है। भाजपा ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बैरियर खोलने पर दिए बयान पर वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने उन्हें और मेहनत करने की सलाह दी है। अकबर ने कहा कि रमन सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर असफल हुए हैं अब खुद को प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। केवल बयान देने से कुछ नहीं होगा।
अकबर ने रमन सिंह से सात सवाल पूछे हैं। इनमे से तीन सवाल उनके आरोप के सम्बंध में हैं और 4 सवाल उनके वायदो को लेकर हैं।
अकबर ने पूछा है कि अगर बैरियर लूट खसोट के अड्डे हैं तो उन्हें अपने कार्यकाल में 13 साल तक क्यों चलने दिया ? अगर उनके कहे मुताबिक ये लूट के अड्डे थे तो इसे बंद करने से किसने रोका था ? उन्होंने ये भी पूछा कि रमन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मध्यप्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यो को क्यों नहीं बताते कि बैरियर लूट खसोट के अड्डे हैं ? उन्हें इन्हें बन्द कराने के लिए उन्हें दबाव बनाना चाहिए।
अकबर ने रमन सिंह को उनके कार्यकाल के वायदों को याद दिलाते हुए 4 और सवाल पूछे हैं। अकबर ने रमन सिंह से पूछा है कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक हर आदिवासी परिवार को गाय क्यों नहीं दिया? बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं दिया ? 5 हॉर्स पावर पम्प तक की बिजली क्यों नहीं कर पाए ? उन्होंने कहा कि हर आदिवासी परिवार को नौकरी क्यों नहीं दी?
अकबर ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार को जनादेश 5 साल के लिए मिला है। सरकार ने केवल डेढ़ साल में 36 में से 22 बड़े वादे पूरे कर लिए हैं। सरकार ने अपनी घोषणा के मुताबिक 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी के अंतर की राशि की पहली किश्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। दूसरी क़िस्त राजीव गांधी के जयंती 20 अगस्त को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी साढ़े तीन साल का कार्यकाल बचा है जिसमें बाकी वादों को पूरा करने के लिए गंभीर है।
अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आरटीओ के बैरियर की स्थापना राज्य की सुरक्षा और राजस्व की हानि को रोकने के लिए है। वर्तमान में अन्य राज्यों से वाहन बेरोकटोक प्रवेश कर रहे हैं। जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। बैरियर से राज्य को 200 करोड़ की आय होगी। अकबर ने बताया कि बैरियर में वेबब्रिज लगाने की योजना है ताकि ओवरलोडिंग पर रोक लग सके।
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा 10 अगस्त 2017 को जारी आदेश के तहत राज्य की सीमाओं पर स्थापित परिवहन जांच चौकियों को 4 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि 12 बजे से पूर्णतः बंद कर दिया गया था।
पुनः प्रारंभ किए गए परिवहन जांच चौकियों में पाटेकोहरा, छोटा मानपुर एवं मानपुर जिला राजनांदगांव, चिल्फी जिला कबीरधाम, खम्हारपाली एवं बागबाहरा जिला महासमुन्द, केंवची जिला बिलासपुर, धनवार एवं राजानुजगंज जिला बलरामपुर, घुटरीटोला एवं चांटी जिला कोरिया, रेंगारपाली जिला रायगढ़, शंख एवं लावाकेरा जिला जशपुरनगर, कोन्टा जिला सुकमा और धनपूंजी जिला जगदलपुर शामिल है।
आदेश में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी तत्काल परिवहन चेकपोस्ट को पुनः स्थापित करने की कार्यवाही करें। चेकपोस्टों पर पदस्थ करने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे। आदेश के साथ ही परिवहन उड़नदस्ता का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया है।