सुदर्शन न्युज (केतन रघुवंशी ) नंदुरबार
नंदुरबार - ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात वकील नियुक्त करणे, ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देणेबाबतचे निवेदन अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, नंदुरबार जिल्ह्याच्यावतीने बुधवार दि. ०२ डिसेंबर २०२० रोजी जिल्ह्याधिकारी, नंदुरबार यांना देण्यात येणार आहे.
सदर मोर्चा हा नेहरू पुतळ्याजवळील तालुका क्रीडा संकुल मैदानातून सुरु होईल पुढे गांधी पुतळा, हाटदरवाजा, महाराष्ट्र व्यायाम शाळा,सोनार खुंट, जळका बाजार मार्गे जिलाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात येणार आहे. सदर मोर्चात खालील मांगण्यांच्या समावेश आहे.
महात्मा फुले समता परिषदेच्या अथक प्रयत्नांमुळे मा. शरद पवार यांनी २३ एप्रिल १९९४ रोजी महाराष्ट्रात मंडळ आयोगाची अंमलबजावणी केली. देशपातळीवर केंद्रीय नोकऱ्या व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण देणारा मंडळ आयोग १३ ऑगस्ट १९९० रोजी मान्यता दिलेली होती. पुढे २००६ साली उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. महाराष्ट्रासारख्या फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या राज्यात १९६७ साली शिक्षण शासकीय सेवेत १० टक्के आरक्षण दिले गेलेले होते. त्याची शिफारस त्यावेळच्या राज्य सरकारने नेमलेल्या बी. डी. देशमुख आयोगाने अभयापूर्वक केलेली होती. त्या जातीच्या यादीमध्ये वेळोवेळी मुटाटकर समितीच्या व राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीमुळे वाढ होत गेली. आज या यादीत (इ.मा.व., वि.मा.प्र., वि. जा. भ. ज.) ४०० पेक्षा अधिक जाती-जयंतीचा समावेश आहे, राज्यात जरी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एस. बी. सी. असे ०३ उपगट असले व व्हीजेएनटीचे आणखी ०४ उपगट असले तरी यासर्व जाती-जमाती केंद्रीय यादीत ओबीसी म्हणूनच ओळखले जातात.