ओबीसी, मराठा आरक्षणाचा आग्रह धरल्यानेच भाजपा आमदारांचे निलंबन

** 
लोकशाहीच्या हत्येविरोधात भाजपाचे आंदोलन

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आणि मराठा आरक्षणाबाबत विधानसभेत सरकारचा नाकर्तेपणा दाखवून दिल्यामुळे सरकारने खोटे आरोप लावून भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांचे निलंबन केल्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी नागपूर येथे तहसील कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. पक्षाचे  जिल्हाध्यक्ष श्री. अरविंदजी गजभिये यांच्या नेतृत्वाखाली 13 तालुक्यात आंदोलन झाले.
*कुही* - अरविंद गजभिये,सुनील जुवार, आस्तिक सहारे
*नागपूर ग्रामीण* - अजय बोढारे , सुनील कोडे , सुभाष गुजरकर,कपिल आदमने
*सावनेर*- सोंनबाजी मुसळे, प्रकाश टेकाडे, विजय देशमुख, संजय टेकाडे
*कळमेश्वर* - डॉ राजीव पोतदार, इमेश्वर यावलकर, दिलीप धोटे
*काटोल* - चरणसिंग ठाकूर, किशोर रेवरकर, विजय महाजन
*नरखेड* - उकेश चव्हान, शामराव बराई,
सुनील कोरडे
*हिंगणा* - संध्याताई गोतमारे, धनराज आष्टनकर, सुरेश काळभांडे, अंबादास उके,विशाल भोसले
*उमरेड* - सुधिर पारवे, दिलीप सोनटक्के राजकुमार कोहपरे
*भिवापूर*  -आनंदराव राऊत, केशव भ्रम्हे , आनंद गुप्ता
*रामटेक* - मालिकार्जून रेडी, विकास तोतडे,नरेंद्र बंधाटे, संजय मुलमुले
*पारशिवणी* - अशोक धोटे,अविनाश खळतकर, अतुल हजारे
*कामठी* - किशोर बेले,संजय कनोजिया, कपिल गायधने
*मौदा* - हरीश जैन, मुकेश अग्रवाल हे सहभागी झाले होते. केवळ दुष्ट हेतूने केलेली १२ आमदारांची निलंबनाची कारवाई तात्काळ मागे घेऊन आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या भूमिकेस तोंड देण्याची हिंमत सरकारने दाखवावी अशी मागणी यावेळी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
राज्यातील वसुली सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आरक्षण गमावले असून हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत भारतीय जनता पार्टी राज्यात संघर्ष करतच राहील असा इशारा याप्रसंगी बोलताना श्री. अरविंद गजभिये यांनी दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या आक्रमकपणाला तोंड देण्याची हिंमत महावसुली सरकारमध्ये नसल्यामुळेच दडपशाही करून सभागृहात ओबीसी आरक्षणाचा आवाज दाबण्याकरिता सरकारने १२ आमदारांचे केलेले निलंबन म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे, असे ते म्हणाले. ठाकरे सरकारला ओबीसी आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही, तर केवळ वेळकाढूपणा करून ओबीसी समाजाची फसवणूक करावयाची आहे. त्यामुळेच, केंद्राकडे इम्पिरिकल डाटा मागण्याचा कांगावा करून विधानसभेतही फसवा ठराव करण्याचा सरकारचा डाव असून तो हाणून पाडण्यासाठी भाजपने वैधानिक मार्गाने सभागृहात आवाज उठवू नये यासाठीच हा लोकशाहीविरोधी कारवाई करण्यात आली, असा आरोपही त्यांनी केला. ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आवश्यक माहीती तयार करावी लागेल व केवळ मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करूनच अशी माहिती तयार करता येणार आहे, हे स्पष्ट असूनही यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे ठराव पाठवून ठाकरे सरकार केवळ टोलवाटोलवी करत आहे, असे श्री अरविंदजी गजभिये म्हणाले.
ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गमावलेले आरक्षण पुन्हा मिळवून देईपर्यंत भाजपचा प्रत्येक कार्यकर्ता संघर्ष करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.