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शहर में तंबाकू बेचने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य सीएमओ

शहर में तंबाकू बेचने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य सीएमओ, केंद्र सरकार ने तंबाकू पर नियंत्रण करने हेतु लगाया को टप्पा दे नियम

मनीष शर्मा रिपोर्टर जिला मेरठ
  • Jul 30 2021 3:00PM
शहर मे तम्बाकू बेचने के लिए नगर निगम से लाइसंेस लेना अनिवार्य होगा-सीएमओ केन्द्र सरकार ने तम्बाकू पर नियंत्रण करने हेतु लागू किया कोटपा अधिनियम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 अखिलेष मोहन ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तम्बाकू रोकथाम को कोटपा अधिनियम-2003 के तहत कार्यवाही की जाती है। जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ मेरठ एवं यूपीवीएचए (उत्तर प्रदेश वाॅलिन्टरी हैल्थ एसोसिएशन उ0प्र0 लखनऊ) संयुक्त रूप से इस पर कार्यवाही करेगे। उन्होने बताया कि स्वास्थ्य विभाग व यूपीवीएचए ने सहयोगात्माक रूप सेे नगर निगम मेरठ के सहायक नगर आयुक्त से इस पर बैठक कर तम्बाकू विक्रेताओं को वेंडर लाइसंेस की प्रणाली को विस्तारपूर्वक समझाते हुए जनपद मेरठ मे इसके क्रियान्वयन करने के लिए के लिए अनुरोध किया गया है। सहायक नगर आयुक्त द्वारा वेंडर लाइसंेस की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु नगर निगम की आगामी बैठक मे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया कि शहर मे तम्बाकू बेचने के लिए अब नगर निगम से लाइसंेस लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम जल्द ही वेंडर लाइसंेस प्रावधान लागू करने की तैयारी मे है। इस सम्बन्ध मे महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने नगर आयुक्त को पत्र भेजा है। नोडल अधिकारी, एनसीडी एवं जनपद सलाहकार ने बताया कि तम्बाकू की वेंडर लाइसंेसिंग प्रक्रिया न होने के कारण ज्यादातर दुकानदार इसको बेचते है तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रचार भी करते है, जिससे युवा पीढी इसकी तरफ आकर्षित होती है तथा यह जानलेवा पदार्थ आसानी से उन तक पहॅुच जाता है। इससे कैंसर व अन्य गम्भीर बिमारियाॅ बढ़ रही है, एक तरह बीमार व्यक्ति के उपचार मे उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना पडता है, वही दूसरी और सरकार पर आर्थिक बोझ बढ रहा हैं। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार ने तम्बाकू पर नियंत्रण करने के लिए कोटपा अधिनियम-2003 लागू की है, परन्तु तम्बाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू न होने के कारण इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन मे बाधाए आ रही है। इस अवसर पर नोडल अधिकारी एनसीडी सहित अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे। -------------------------------------------------------------------------------------------------------- शीतगृह से भण्डारित आलू की हो नियमित निकासी आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी मेरठ ने सभी आलू भण्डारण कर्ताओ को अवगत कराते हुये बताया कि जनपद के शीतगृहो में अभी तक मात्र 13-14 प्रतिषत आलू की निकासी हो पायी है जो विगत वर्षों की तुलना में लगभग 20 प्रतिषत कम है। यदि शीतगृहो से आलू निकासी में तीव्रता नहीं लायी जाती है तो अक्टूबर/नवम्बर माह में निकासी बढ़ने पर मंडियो में आलू के बाजार भाव गिरने की पूर्ण संभावना है। उन्होने सभी आलू भण्डारण कर्ताओ को सुझाव दिया कि वे शीतगृह से भण्डारित आलू की नियमित निकासी कराते रहें ताकि भविष्य में किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना न करना पड़ें।

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