भगवाधारी न्यायपुरुष

होय.स्वतःचा मूलभूत हक्कांचा संरक्षणासाठी, मठाच्या उदरनिर्वाहाचा एकमेव स्रोत असलेली आपली जमीन पुनः प्राप्तीसाठी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यात ते हरले परंतु,त्यातूनही जे या देशाचा प्रत्येक नागरिकास देऊन गेले त्यासाठी एक स्वतंत्र अभिव्यक्ती म्हणून कायमच त्यांचे ऋणी राहू . कल्पना करा एखाद्या उच्चविद्याविभूषित, तेवढाच अनुभवी, उत्कृष्ट अभियंता मोटारगाडी निर्मात्याने एक भव्य मोटारगाडीची निर्मिती केली.एवढी भव्य कि भल्या भल्या श्रीमंतांनाही डोहाळे लागावे परंतु, त्या मोटारीचा टिनपाट चालक प्रशिक्षित नसला,आले माझा मना या प्रमाणे स्वैराचारी वृत्तीचा असला तर, त्या मोटारीच काय होईल बर.हे चालक सोडून एव्हाना दूधखुळ्यांचाही लक्षात येऊ शकेल.असच काही साठ सत्तरच्या दशकात भारतीय राजघटनेबाबत घडताना दिसत होत.संविधान अंमलात येऊन काही दशकांचाही कालावधी उलटला नसेल तेव्हा बाल्यावस्थेत असण्याऱ्या भारतीय संविधानाला नख लावण्याचा प्रयत्न केला गेला.सर्वोच्च कोण संसद कि न्यायालय यासाठी आपापल्या अधिकारांचा वापर करून एकप्रकारची लढाईच सुरु होती.संसद(अर्थात सरकार आणि पर्यायाने पक्ष)आपल्या श्रेष्ठत्वास सिद्ध करण्यासाठी घटनादत्त अधिकारांचा वापर करून हव्या त्या सुधारणा करून घेत होती आणि दुर्दैवाने त्यांचा भक्षस्थानी पडायचे संपूर्ण नागरिक मग ते तेव्हाचे मिष्ठान्नाची काळजी करणारे असो अथवा साध्या भाकर तुकड्याला मोताद झालेले दरिद्री असोत.कारण घटनेने व्यक्तीचा सर्वांगीण विकासासाठी दिलेल्या आणि ज्याविना लोकशाही शासनाची संकल्पनाच मांडता येत नाही अशा पवित्र मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या सुधारणांचाही समावेश होता. परंतु संविधान निर्मात्यांची दूरदृष्टी वाखाणण्याजोगी म्हणावी म्हणूनच तर सर्वोच न्यायालय राज्यघटनेचा संरक्षक असेल अशी तजवीज केली.परिणामी अनेक तर्क, योग्य -अयोग्य, औचित्य - अनौचित्य या सर्वांची शहनिशा करत सर्वोच न्यायालयाने प्रसिद्ध गोलकनाथ खटल्याचा निकाल वीशद करत "मूलभूत हक्क हे पवित्र आहे आणि त्यात दुरुस्ती शक्य नाही हि बाब अधोरेखित केली’’.अर्थातच या निर्णयाने न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. वास्तविक पाहता हा निर्णय पूर्णपणे नागरिकांचा हिताचाच होता.अधिसत्तेच्या मनमानी कारभारावर निर्बंध घालणारा आणि घटनाकारांना अपेक्षित असलेल्या लोकशाही, व्यक्तीस्वातंत्र्यावर न्यायालयाची मोहोर होती.परंतु तत्कालीन सरकारला हा निर्णय जणू आपल्या अधिकारावर मोठा आघात वाटला असावा म्हणूच तर संसदेने चोविसावी घटनादुरुस्ती केली ज्याद्वारे संसदेला घटनेच्या कोणत्याही भागात बदल करण्याचा अधिकार पुनः प्रतिपादित करण्यात आला आणि या दुरुस्तीस मान्यता देणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक करण्यात आले.येथेच न थांबता पुढे पंचविसावी घटनादुरुस्तीही केली ज्यान्वये नागरिकांचा मालमत्ता बाळगण्याचा मूलभूत अधिकार संकुचित केल्या गेला.एकंदरीत चित्र स्पष्ट होत न्यायालय आणि संसद (पर्यायाने सरकारच) वेगवेगळ्या टोकावर काम करीत होते.अशा अनागोंदीचा परिस्थितीत क्षितिज पटलावर उदय होतो "श्री स्वामी केशवानंद भरती श्रीपंदगलावारू" यांचा केरळचा अति उत्तरेस,पश्चिमेस समुद्रकिनारा आणि पूर्वेस कर्नाटक राज्याचा सीमेवर असणारा कासारगोड जिल्हा, जिथे एडनीर या ठिकाणी हजारो वर्ष जुनी परंपरा लाभलेला एक शैव मठ आहे. हा मठ आदी जगद्गुरू शंकराचार्य यांचा चार सुरवातीचा प्रमुख शिष्यापैकी असलेले एक स्वामी तोतकाचार्य यांचा प्रेरणेने प्रस्थापित झाला.भारतासह केरळ आणि कर्नाटकात या माठाचं विशेष स्थान.शंकराचार्यांच क्षेत्रीय पीठ हा दर्जा प्राप्त असल्यामुळे या मठाचा प्रमुखांना "केरळचे शंकराचार्य" हा दर्जा बहाल केला गेला आहे.याच मठाचे प्रमुख होते स्वामी केशवानंद भारती.वयाचा अगदी एकोणिसाव्या वर्षी सन्यास घेणारे स्वामी सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधीसमेत गायनात देखील उत्कृष्ट होते.त्यांनी अनेक अध्यात्मिक गाणीही रचली, त्यांना संगीताचा साजही चढवला.त्यांचाच पुढाकाराने अनेक शाळा, संस्कृत वेद पाठशाळा देखील सुरु झाल्या.काही वर्षार्पूर्वीच त्यांना सर्वोच न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल यांचा हस्ते "वी आर कृष्ण अय्यर’’ हा सम्मान देऊन गौरविण्यात आले. १९७० च ते वर्ष आधी वर्णिल्या प्रमाणे परिस्थितीत केरळ सरकारने नवीन जमीन सुधारणा कायदा पारित केला ज्याद्वारे धार्मिक संस्थानांची मालमत्ता, जमीन सरकारला संपादन करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.या निर्णयाचा प्रतिकूल परिणाम एडनीर मठासमेत सर्वच धर्म संस्थेवर होणार हे निश्चित होत. स्वामी केशवानंद भारती यांच्या मठाद्वारे चालविल्याजाणारे उपक्रम, सेवाधारी प्रकल्प या सर्वांचा उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत त्यांची जमीन हाच होता.शिवाय हा कायदा म्हणजे व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कावर घालाच होता.तेव्हा या अन्यायाचा परिमार्जनासाठी स्वामींनी न्यायालयीन मार्गाने लढा द्यायचं ठरवलं.सुरवातीला केरळ हायकोर्ट आणि नंतर सर्वोच न्यायालयात हा खटला सुनावणीस आला.दरम्यान स्वामीजींचा वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ, थोर कायदे पंडित नानीभाई पालखीवाला यांनी हिरीरीने युक्तिवाद केला.तर केरळ सरकारचा वतीने एच.एम सीरवाई आणि भारत सरकारचा वतीने तत्कालीन महान्यायवादी नारीन डे यांनी बाजू मांडली.नानाभाईंनी स्वामींच्या खटल्याबरोबर आधी वर्णीलेल्या चोवीस आणि पंचविसावी घटनादुरुस्तीस सुद्धा आव्हाहन दिले.मुख्य न्यायधीश एस एम सिक्रि यांचा अध्यक्षतेखाली अक्षरशः तेरा न्यायमूर्तींचा समावेश असलेले घटनापीठ गठित केल्या गेले.हाही एक विक्रमच.६८ दिवस सुनावणी झाली.कळीचा मुद्दा होता भारतीय संसदेस कलाम ३६८ अन्वये संविधानात हवे ते बदल करण्याचा अनिर्बंध हक्क आहे का? घटनाकारांना अपेक्षित तत्कालीन संसदीय व्यवस्था होती का ? कारण कोणत्याही पक्षाने एकदा का व्हीप नावाचं अस्त्र उगारले तर संसद म्हणजे जणू सरकारच.अर्थात संसदेत बहुमत आहे म्हणूनच तर पक्ष सत्तेत आहे एवढं साधं गणित.याशिवाय सरकारच्या (पक्षाच्या)अधिकृत भूमिकेस विरोध करण्याची मुभा संसद सदस्यांना कितपत आहे आणि जर का एखाद्या तत्सम सदस्याने प्रांजळपणे किंचित वेगळी भूमिका मांडली तर त्या सदस्याला विरोधी पक्षाचा एजंट ठरवून त्याचा राजकीय कारकिर्दीवर अनर्थ ओढावतो हि तर कालपरवाचीच गोष्ट.म्हणून जनतेने निवडून दिलेली हि मंडळी मम् म्हणत आपल्याच पक्षश्रेष्ठीच्या निर्णयाची री ओढतात.म्हणजे संसदेला असलेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार हा सर्वार्थाने सरकारलाच बहाल केलेला अधिकार आणि त्यातही सरकारचे प्रमुख (पक्षश्रेष्ठी)यांचाच एकाधिकार ठरतो का? या सारख्या अनेक गुंतागुंतीचा मुद्यावर सखोल चर्चेअंती २४ एप्रिल १९७३ या दिवशी न्यायालयाने ७ विरुद्ध ६ अशा निसटत्या फरकाने ७०३ पाणी निर्णय दिला ज्यामध्ये गोलकनाथ खटल्या विरुद्ध भूमिका घेत न्यायालयाने हे मान्य केले '' संसद संविधानाचा कुठल्याही भागात आवश्यक ती दुरुस्ती करू शकते परंतु , राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत संसद बदल करू शकत नाही''. राज्यघटनेच्या प्राणतत्वाशी तडजोड करणारी घटनादुरुस्ती करता येणार नाही अर्थात लोकशाहीला नख लावता येणार नाही.सर्वात महत्वाचे म्हणजे घटनेने दिलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार लोकनियुक्त संसदेस नाही.परिणामी सर्वार्थाने व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार सरकारपासून सुरक्षित झाले. परंतु, हे सर्व वैचारिक महामंथन ज्यांचामुळे शक्य झाले ते स्वामी केशवानंद भारती मात्र वैयक्तिक पातळीवर हा खटला हरले.हा ऐतिहासिक निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले कि मठाची जमीन अधिग्रहित करण्याचा सरकारचा निर्णयामुळे मूलभूत अधिकारांचा भंग होत नाही.कालांतराने संपत्तीचा अधिकारही घटनेतून वगळण्यात आला.एकंदरीत स्वामी आणि त्यांचा मठाला या खटल्यातून काहीही हाती आलं नाही मात्र सरकारी दडपशाही पासून संरक्षणाचं मूलभूत राज्यघटनेची चौकट नावाचं अस्त्र नागरिकांना प्राप्त झालं.आजही मूलभूत अधिकार आणि सरकार यांच्यात वाद झाल्यास या खटल्याचा अनेकदा दाखला दिला जातो. लोकहिताचा हा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा जिव्हारी लागला.एकार्थाने संसदेद्वारे आपली ताकद वापरून घटनेची, मूलभूत हक्कांची,पायमल्ली त्यांचाच संगनमताने घडून आली होती.दुर्दैवाने यानंतरही अशाच दुरुस्त्या करण्याचा त्यांचा मानस होता पण पुन्हा एकदा न्यायालयीन पुण्यकर्माने त्याही अळवावरचे पाणीच ठरल्या. परंतु या लोकशाहीचा लढ्यात न्यायमूर्ती शेलार, न्या.हेगडे आणि न्या.ग्रोवर ज्यांनी या निर्णयाचा बाजूने कौल दिला त्यांना सेवाज्येष्ठता असूनही सरन्यायाधीश बनता आलं नाही.कारण तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने पहिल्यांदाच सेवाज्येष्ठतेचा क्रम वगळून न्याय. रे यांची सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली(न्या.रे यांनी निर्णयाचा विरुद्ध कौल दिला होता)