परमबीर सिंह यांनी पत्र लिहिले नसते तर त्यांनी सेवेत असताना गृहमंत्र्यांच्या भ्रष्ट कारभाराची सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल का केली असती. याचे उत्तर शरद पवारांनी महाराष्ट्रातील जनतेला द्यावे असे आवाहन सातत्याने होत आहे. पुरावे नष्ट करण्या आधीच देशमुख यांच्याविरुद्ध खंडणीच्या आरोपाची चौकशीची मागणी सिंह यांनी न्यायालयात याचिकेतून केली. ही याचिका खोटी आहे का? असा सवालही चंद्रकांत दादा पाटील यांनी शरद पवारांना विचारला होता. तर यासंबंधीची याचिका उच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांनी दाखल केल्यानंतर आज या याचिकेवर सुनावणी होणार होती..
केवळ 10 मिनिटात आज न्यायालयाने काम काज बरखास्त करण्यात केले. त्यात उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांचे अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना सवाल केला की जर तुम्हाला सीबीआय चौकशी हवी आहे तर तुम्ही प्रोटोकॉल चे पालन का केले नाही ?मुंबई उच्च न्यायालयात प्रथम याचिका दाखल का केली नाही ? तर मंत्री अनिल देशमुख यांच्या बाजूने एकही अधिवक्ता का नेमला नाही ?
सरकारच्या बाजूने या प्रकरणात एडवोकेट कपिल सिब्बल यांना दायित्व देण्यात आले असून... परमबीर सिंह यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश तर अनिल देशमुख आणि महा विकास आघाडीला अधिवक्ता नेमून आपली बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले. आजच्या कोर्टात सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी
देण्यास नकार दिला आहे.
परमबीर सिंह आणि त्यांचे अधिवक्ता मुकुल रोहतगी हे आज मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करतील. तर महा विकास आघाडी आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यावर काय भूमिका घेतील हे पुढे कळेल..