गोर बंजारा समाजाला एसटी प्रवर्गांप्रमाणे संविधानिक सुविधा प्रदान करण्यात याव्या अशी मागणी
गोर सेने च्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन........
हदगाव दि.12(अरविंद जाधव)
गोर बंजारा समाज एकमेव सर्वात मोठा समुदाय, जो भारताच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेला आहे, गोर सेना या राष्ट्रीय संघटनेच्या वतीने हे लक्षात आणून देण्यात आले की 12 ऑक्टोबर 1871 रोजी बंजारा समुदायाला ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी आदिवासी म्हणून गणले आणि 160 पेक्षा जास्त जमातींसह गुन्हेगारी जमाती कायद्यांतर्गत वर्गीकृत केले. “
1871 सालानंतर ब्रिटीश काळात एकच जमात म्हणून संपूर्ण समुदाय ओळखल्या गेला. गोर बंजारा समाजाची संख्या वेगवेगळ्या राज्यात 13 कोटीच्या जवळपास आहे . देशात वेगवेगळ्या भौगोलिक परिसरात वास्तव्याला असून देखील समान संस्कृती, परंपरा, बोली भाषा, वेषभूषा आणि सण त्योहार एक सारखेच आहे. ”परंतु, भारत सरकार आणि राज्य एकाच समाजाला वेगवेगळ्या नावांनी ओळखतात जसे कर्नाटक मध्ये लमाण तेलंगणा मध्ये लंबडा लभणी, लभाना लदेणीया, पंजाब मध्ये बाजीगर व इतर राज्यांत सिर्कीबंद, गोर, गोआर, गोरमाटी, मथुरा बंजारा, गाराश्या, सुगालिया, बंजारा, चारण बंजारा, भाट बंजारा, महारू बंजारा कांगशीय बंजारा.
तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जाती, ओबीसी, व्हीजे, जनरल आणि एसटी प्रवर्गाच्या रूपात 40 हून अधिक नावे आणि त्यांची वेगवेगळ्या जातींमध्ये प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे. “सर्व गोर बंजारा हे संभ्रमात आहेत की सरकार जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या जाती / प्रवर्गांतर्गत वर्गीकृत करीत आहे. गोर बंजारा समुदायामध्ये जमातीचे सर्व वैशिष्ट्ये आहेत म्हणजे भौगोलिक अलगाव, अनोखी संस्कृती, परंपरा, स्वतःची भाषा, सण, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण इत्यादी. भारतीय संविधानाच्या कलम 342 अन्वये गोर बंजारा समुदायाला जमाती म्हणून वर्गीकृत करण्यास ज्या आवश्यक अटी व शर्ती पाहिजेत ते सगळ्या आहेत. शासनाने गोर बंजारा समुदायाला एस.टी. प्रवर्गाअंतर्गत समाविष्ट केले नसल्यामुळे, सर्वांना कोणतीही घटनात्मक सुविधा मिळत नाहीत जी गोर बंजारा समाजाला मिळायला हवी.
ब्रिटीश राजवटीत भारतातील संपूर्ण गोर बंजारा समुदायास जमाती मानली जात होती आणि आता गोर बंजारा समुदायाला वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या सूचित व प्रवर्गात समाविष्ट केलेले आहे? हा प्रश्न अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे आणि अशा प्रकारे या समुदायाच्या घटनात्मक अस्तित्वाला धोका आहे.
या संदर्भात नमूद केले की, गोर बंजारा समाज प्राचीन काळापासून देशाच्या उत्थान आणि विकासासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. प्राचीन काळापासून धान्य, वस्तूंची वाहतूक केली जात असे आणि देशाच्या संपूर्ण लोकांना पुरवले जात असे. तीव्र दुष्काळ आणि युद्धांच्या वेळी गोर बंजारा द्वारे प्रस्तुत ही सेवा सर्वात महत्त्वपूर्ण होती. आजचा महामार्ग म्हणजे लमाण मार्ग जो आपण आज वापरत आहोत ती गोर बंजारा जमातीची देन याच मार्गानी गोरबंजारा जमातीने अन्नधान्य व वस्तूंची ने आन केलेली आहे . वरील गोष्टी ब्रिटिशांनी ओळखल्या आणि त्यांनी हायवे महामार्गाला लामान मार्ग म्हणून मान्यता दिली. परंतु, आपल्या स्वत: च्या स्वतंत्र राष्ट्राने हाय वे महामार्गांबद्दल गोर बंजाराचे योगदान मान्य केले नाही. दिल्लीतील रायसीना तांडा (गाव) च्या जागेवर राष्ट्रपती भवन आणि “संसद भवन” बांधले गेले आहेत, असे इतिहासात नमूद केले आहे. जे की गोर बंजारा समाजातील लखी शहा बंजाराची जमीन आहे. “१२ ऑक्टोबर 1871 रोजी गुन्हेगारी जमाती कायद्याची अंमलबजावणी आणि वरील सर्व तथ्ये लक्षात घेता गुन्हेगारी जमाती कायदा लागू करण्यात आला.
संपूर्ण देशातील गोरबंजारा समाज आदिवासी म्हणून गणला जावा आणि एस.टी. प्रवर्गाप्रमाणेच संविधानिक सुविधा प्रदान करून गोर बंजारा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणावे अन्यथा देशभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा गोर सेना या राष्ट्रीय संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे देण्यात आला. या वेळी तालुका अध्यक्ष प्रदीप जाधव, रवि चव्हाण, अरविंद राठोड, सुधाकर जाधव,सुनील जाधव,प्रवीण जाधव,विलास आडे, मारोती राठोड,निरंजन राठोड,दिनेश राठोड,नारायण चव्हाण, अमोल राठोड,भिकू राठोड, अशोक राठोड, अजय चव्हाण व इतर गोर सैनीक उपस्थित होते.
सहयोग करें
हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प