बीकेसी जमीन न्यायालय खटल्यात एमएमआरडीएने चक्क मोजले 1.09 कोटी

मुंबई दि.१०(अरविंद जाधव)मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत बीकेसी येथील जमीन न्यायालय खटल्यात एमएमआरडीएने चक्क रु 1.09 कोटी मोजले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. वेणूगोपाल, कुंभकोणी सारखे नामवंत वकिलांची फौज उभारूनही खटल्यात लीजधारक जिंकले आणि एमएमआरडीए हरतच चालली आहे. विशेष म्हणजे एकावर एक खटले हरल्यानंतरही मणियार श्रीवास्तव असोसिएटस या कंपनीला 1 कोटीची रक्कम अदा करण्यात आली आहे.


आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीएच्या विधी खात्याकडे एमएमआरडीए प्रशासनाने जी ब्लॉक अंतर्गत रघुलीला बिल्डर्स, मेसर्स नमन हॉटेल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी आणि अन्य लीजधारकांनी थकबाकी न भरता जारी केलेल्या नोटीस विरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याविरोधात एमएमआरडीए प्रशासनाला वकीलांवर आलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. 


एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की या प्रकरणात विविध खटल्यात एमएमआरडीए प्रशासनाने रु 1.09 कोटी वकिलांना अदा केले आहे. यात 96.43 लाख ही सर्वाधिक रक्कम ही रघुलीला हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या विरोधात दाखल खटल्यात झाली आहे. या खटल्यात एमएमआरडीए तर्फे केके वेणूगोपाल तर विरोधात हरीश साळवे, मुकुल रोतगी सारखे नामवंत कौन्सिल आमने सामने उभे राहिले होते. मराठा आरक्षण आंदोलनाची केस लढणारे आशुतोष कुंभकोणी यांनीही एका सुनावणीसाठी 1.50 लाखांचे शुल्क घेतले होते पण कोणत्याही प्रकारचा दिलासा एमएमआरडीए प्रशासनाला मिळाला नाही तर प्रत्येक सुनावणीत लाखों रुपये एमएमआरडीएने अक्षरशः पाण्यासारखे खर्च केले आहे.


अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच एमएमआरडीए आयुक्त आर ए राजीव यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की लवचिक धोरणामुळे लीजधारक यांस न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली कारण वेळेत एमएमआरडीए तर्फे कार्यवाही झाली नाही. नामवंत वकिलांची फौज सुद्धा कुचकामी ठरल्याने थकबाकीची वसूलीऐवजी जनतेच्या करातून जमलेल्या पैसे खर्च झाल्याची खंत गलगली यांनी व्यक्त केली आहे. एकाच कंपनीला खटला हरल्यानंतरही कायम का ठेवण्यात आले आणि खाजगी कंपनी का वगळली नाही? असा प्रश्न गलगली यांनी विचारला आहे.