मराठा आरक्षणासाठी सरकार प्रयत्नशील :- अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे सावर्जनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी गुरूवारी (ता. १७) नांदेडला पत्रकार परिषद घेताना सांगितले की,मराठा  समाजाला दिलेले आरक्षण टिकावे, या साठी आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील आहोत.मागील सरकारने विधीमंडळात याबाबत प्रस्ताव आणल्यानंतर एकमताने तो पारित केला आणि सर्वांनीच पाठिंबा दिला. त्यामुळे दुमत असण्याचे कारण नाही.

नांदेड दि.१८(अरविंद जाधव) मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे काही निर्बंध आले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील मंत्रीमंडळातील सदस्य, विरोधी पक्ष, विविध संघटना तसेच वकीलांकडून याबाबतची बाजू समजून घेतली आहे. येत्या दोन, तीन दिवसात मुख्यमंत्री याबाबत बाजू मांडतील, अशी माहिती मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे सावर्जनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी गुरूवारी (ता. १७) दिली.

मराठा आरक्षणासंदर्भात श्री. चव्हाण यांनी नांदेडला पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी आमदार अमर राजूरकर, आमदार मोहन हंबर्डे, उपमहापौर सतिश देशमुख तरोडेकर आदी उपस्थित होते. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सद्यस्थितीवर श्री. चव्हाण यांनी यावेळी माहिती दिली. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकावे, या साठी आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील आहोत,  मागील सरकारने विधीमंडळात याबाबत प्रस्ताव आणल्यानंतर एकमताने तो पारित केला आणि सर्वांनीच पाठिंबा दिला. त्यामुळे दुमत असण्याचे कारण नाही. मागास आयोगाच्या शिफारसी, मुंबई उच्च न्यायालय आणि विधीमंडळ या सगळ्यांना विचारात घेऊन निर्णय घेण्यात आला. सातत्याने आणि वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास २४ तज्ज्ञ वकिलांनी या संदर्भात बाजू मांडली आहे. सरकारकडून कुठलीही कमतरता ठेवण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासाठी प्रयत्न 
सरकार आरक्षणाच्या बाजूनेच असल्याचे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले की, आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडायची आहे. संघटनांना काही आक्षेप असतील तर त्यांनी देखील इतरांसारखे वकील उभे करुन बाजू मांडावी, त्यास आमची हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यासाठी दोन, तीन पर्याय आहेत. त्यातील कुठला मुद्दा सोयीचा आणि न्यायालयात टिकेल, त्याची चर्चा करुन मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर अन्य पर्यायावरही चर्चा सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली. वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह इतर जागांसदर्भात तसेच नोकरीसंदर्भात आणि सारथी बाबतही मुख्यमंत्र्यांची चर्चा सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
मराठा आरक्षणावरुन कुठलेही आरक्षण करायचे नाही. सर्वांची भूमिका एकच असल्याचे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले की, यात समन्वयातून मार्ग काढत यश कसे मिळेल, याचे प्रयत्न सुरु आहेत. जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा सुरु ठेवली असून येत्या दोन तीन दिवसात सरकारची भूमिका ते स्पष्ट करतील, अशी ही माहिती त्यांनी दिली.
न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य नाही
न्यायालयाच्या निर्णयावर सध्या कुठलेही भाष्य करता येणार नसल्याचे सांगून श्री. चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण कसे टिकेल, यावर भर असल्याचे सांगितले. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मराठा समाजात गरीब किंवा श्रीमंत असे सांगून फूट पाडू नये. मराठा समाजात आपसात वाद नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. विनायक मेटे यांनी केलेल्या आरोपांवर हा विषय राजकारणाचा नसून मी प्रामणिकपणे प्रयत्न करत आहे. हा विषय मार्गी लागावा, यासाठी सुरवातीपासून आम्ही प्रयत्नशील असून मेटेंचा बोलविता धनी कोण आहे, याचाही तुम्हीच शोध घ्या, असेही ते म्हणाले. कोरोना संसर्गाबाबत अजूनही परिस्थिती चिंताजनक असून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासह आॅक्सिजन आणि बेडची व्यवस्था करण्यासंदर्भात माझे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तसेच सचिव प्रदीप व्यास आदींशी बोलणे झाले असल्याचीही माहिती श्री.चव्हाण यांनी दिली.