मुबंई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल असून सुद्धा उमर कम्पाउंड येथील बेकायदा बांधकामास भ्रष्ट सहआयुक्त प्रताप कोळी यांचा पाठिंबा- टेरेन्स हॅन्डीकिस

वसई - ( मनीष गुप्ता )वसई-विरार महापालिका प्रशासन म्हणजे एकप्रकारे शेतात असलेलं बुजगावणं असल्याचा भास शहरवासीयांना होत आहे.पालिकेच्या पेल्हार प्रभागात सध्या माफियाराज पहावयास मिळत आहे.याठिकाणी भुमाफियांनी नदीचे पात्र तसेच शासकीय जागाही गिळंकृत करून त्याठिकाणी बेकायदेशीर पणे माती भराव करून औद्योगिक गाळे उभारले आहेत.विशेष म्हणजे हे सर्व पालिका व महसुल प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत होत आहे. पण प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिकेत असल्याचे पहावयास मिळत आहे वास्तवीक गेल्या दोन महिन्यांत दहा लाखांहून अधिक फुटाचे बेकायदा बांधकाम होत असताना पालिकेच्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी साधा अहवाल मागवून घेतलेला नाही.शिवाय उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल असून सुद्धा सध्या उमर कम्पाउंड या ठिकाणी विकासक सेहजाद यांचे 14000 sq ft एवढे मोठे अनधिकृत बांधकाम या ठिकाणी चालू आहे.सहआयुक्त प्रताप कोळी यांच्या आशीर्वादाशिवाय असे होणे अशक्य आहे, त्यामुळे अतिक्रमण विभागप्रमुख, सहाय्यक आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि आयुक्त यांची बेकायदा बांधकामांमध्ये रुपयांची उलाढाल झाल्याची चर्चा आहे.गेल्या दहा वर्षांत वसई-विरार महापालिकेच्या अनागोंदी, लाचखोर भ्रष्ट कार्यपद्धतीमुळे पेल्हारमधील माफियांनी आदिवासींची जमीन लुटली आहे. आदिवासींची जमीन आदिवासींच्याच ताब्यात राहिलेली नाही. किंबहुना एकूण परिस्थितीत बांधकाम माफियांना अभय देऊन आर्थिक लाभ देण्याच्या नादात महापालिकेच्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी पेल्हार, उमर कम्पाउंड येथील विकासाच्या नावाखाली बेकायदा बांधकामांचे साम्राज्य निर्माण केले आहे.
शासनाचा पगार आणि सोयी-सुविधांचा लाभ घेऊन विकास नियंत्रण नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेत नव्याने नियुक्त झालेल्या आयुक्तांना मात्र याचे कोणतेच सोयर सुतक नसल्याचे दिसून येत आहे.