देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत बोलत होते, हे तेच मुद्दे...

राज्यातील कोरोनाची स्थिती, आरोग्यव्यवस्था, विदर्भातील पूर अशा अनेक जनहितांच्या प्रश्नांवर पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेच्या माध्यमातून माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते श्री देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभेत बोलत होते त्यावेळी त्यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे:

काल ठरले की, सर्व विषयांवर चर्चा करायची आणि आज तीन वाजता मतदान आहे, हे गृहित धरून त्याच्याआधीचा वेळ गोंधळात कसा घालवायचा, याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला. राज्य सरकार गंभीर नाही, हाच याचा अर्थ

24 मार्च रोजी गेल्या अधिवेशनाचा निरोप घेतला, तेव्हा रूग्णसंख्या 28 होती. आणि आज 9.25 लाख.
सर्वाधिक पोलिस प्रभावित झाले. आरोग्य कर्मचार्‍यांना संसर्ग होण्याचे प्रमाण सुद्धा महाराष्ट्रात अधिक

देशातील एकूण मृत्यूंपैकी 38 टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात.
कोरोनामध्ये महाराष्ट्रात मृत्यूचे थैमान चालू आहे.
अनेक शहरांमध्ये अतिशय भयावह स्थिती.
महाराष्ट्र अनेक क्षेत्रात नंबर 1. पण, तो कोरोनात नंबर 1 होऊ नये, अशी आमची अपेक्षा होती

आम्ही कोरोनाची स्थिती काहीही दाखवत असू. पण चित्र वेगळे आहे.
मुंबईत आपण 7500 मृत्यू दाखवितो आहोत. पण, प्रत्यक्षात 15 हजार मृत्यू झाले आहेत.
आपण संख्येशी लढतो आहोत, कोरोनाशी नाही

घोषणा आणि जीआरमध्ये फरक
राज्यात केवळ 9000 लोकांना महात्मा फुले जनारोग्य योजनेचा लाभ.
गरिबाला कुठलीही मदत नाही, त्याच्यावर मरणाची वेळ. 20-20 लाख रूपये बिलं लादली जात आहेत

आठ-आठ दिवस टॉयलेटमध्ये पेशंट मरून पडले आहेत. कुणाला कळत नाही, हे किती गंभीर आहे. शासनाचे निर्णय जमिनीवर नसतात, केवळ कागदावर असतात, तेव्हा ही स्थिती येते

ज्याच्या खिशात पैसे नाही, त्याला मरणासाठी सोडून देण्यात आले आहे.
बेड प्रचंड आहेत, असे सांगितले जाते. पण, तेथे कोणतीही व्यवस्था नाही.
मरणाशिवाय या सरकारने कोणताही पर्याय ठेवला नाही

मालेगावात यावर्षी झालेले मृत्यू आणि गेल्यावर्षीचे मृत्यू यात तिपटीचा फरक.
संख्या कमी करण्यासाठी सर्वांत मोठा प्रयत्न काय तर चाचण्या कमी करून टाकल्या

मुंबईत चाचण्या कमी का?
रोग पसरतो, तर ते मान्य करावे लागेल. त्यावर उपाय करावा लागेल.
लपवून काय साध्य होणार

महाराष्ट्रात सातत्याने 20 टक्के संसर्ग दर
देशापेक्षा आणि अन्य राज्यांपेक्षा तो कितीतरी अधिक.
काल तर 25 टक्के संसर्गाचा दर. स्थिती भयावह आहे

जम्बो कोविड सेंटर आरोग्यासाठी की कुणालातरी लाभ देण्यासाठी?*
बीकेसीतील कोविड सेंटरमध्ये चाललं काय?
37 टक्के मृत्यूदर तेथे आहे. असा दर जगात कुठेही नाही. कोणी बघतंय का त्याकडे

मला राजकारणात जायचं नाही. पण, याही स्थितीत भ्रष्टाचार हा प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार आहे. भ्रष्टाचार करणार्‍यांची गय होणार नाही.
माझी सरकारला विनंती आहे, हे वागणं योग्य नाही

कोविड सेंटर हे मरणाचे आगार करू नका.
मुंबई, पुणे महत्त्वाचे आहेच.
पण  संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर हे महाराष्ट्रातच आहेत, हे सरकारला सांगावे लागेल काय

विदर्भ-मराठवाड्यात नागरिक राहत नाही का?
तेथे राहतात ते काय माणसं नाहीत काय?
दुसर्‍या कोणत्याही शहरांना कोणतीही मदत का नाही?*
6-6 महिने झाले. पण, शहरांना पैसा दिला जात नाही.


मजुरांसंदर्भात काय-काय केले, त्याचे उत्तर अजूनही सुप्रीम कोर्टाला राज्य सरकार देऊ शकलेले नाही.
मुख्यमंत्री निधीत पैसे दिले नाही, म्हणून टीका केली. पण, आज तेथील निधी खर्च करीत नाहीत. पंतप्रधान निधीतून सर्वाधिक मदत महाराष्ट्राला मिळाली

बांधावर जाऊन खतं देऊ, असं सांगितलं.
पण, प्रत्यक्षात बियाण्यांचा काळाबाजार करून बोगस बियाणं दिलं गेलं.
अनेक ठिकाणी 3 वर्ष जुने बियाणं. त्यामुळे खोडकिडीचा प्रादुर्भाव. चांगला मान्सून येऊनही शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान

वीज बिले प्रचंड आली आहेत.
सामान्य माणूस सांगतो म्हणून ऐकायचे नसेल तर किमान सेलिब्रिटी सांगतात म्हणून तर कमी करा

विदर्भात पुराने मोठे नुकसान झाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी कोणती दखल घेतली असेल तर दाखवा.
मी स्वतः जाऊन आलो, अतिशय भीषण अवस्था आहे.
दिले किती तर १६ कोटी रुपये

राज्यकर्त्यांना केवळ लोकप्रिय निर्णय घेऊन चालत नसतात. समाजाच्या हिताचा विचार करायचा असतो. ती आपली जबाबदारी असते

दूध उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. त्यांच्यासाठी कोणते निर्णय होत नाहीत.
शेतकरी जगतो दुधावर. शेतीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये दुधाचे योगदान. या सरकारने कुणालाच काही दिले नाही

सरकारची अर्थव्यवस्था चांगली नसेल तर काही खर्च टाळता आले असते.*
छोटी-छोटी राज्य निर्णय घेतात, अन महाराष्ट्रात एकही निर्णय होत नाहीत.
बारा बलुतेदारांपैकी एकाही घटकासाठी निर्णय नाहीत.

सरकारचा दिशा कायदा मंत्रिमंडळ बैठकीत कसा फिरला, हे आम्हाला ठाऊक आहे.
पण आज कोविड सेंटरमध्ये महिला सुरक्षित नाहीत.

आजही मुंबई पोलिसांचा आम्ही सन्मान करतो.
पण पोलिस भांडी धुण्याच्या कामाचे हे मुख्यमंत्री का बोलले?
आज माध्यमांच्या उल्लेखाबाबत बोलले जाते. पण ‘सामना‘ बाबत तीच भूमिका घ्याल का?
पंतप्रधानाचा उल्लेख तेथे कसा केला जातो, हे सांगावे लागेल का.....?

मेट्रोचे काम बंद ठेवले तर दिवसाला ५ कोटी नुकसान.
आम्ही त्यावेळी सर्व पर्याय पडताळून पाहिले. कोणताच पर्याय नसल्याने आरेची जागा अंतिम केली. वाढलेला खर्च, जागा खरेदीचा खर्च अन् भार पडणार सामान्य मुंबईकरांवर.
प्रत्येक प्रश्न प्रतिष्ठेचे करायचे नसतात

- श्री देवेंद्र फडणवीस