जिल्हा परिषद प्रशासन व लोकप्रतिनीधीं यांची मिलीभगत..मर्जीतील गुत्तेदारानाच निविदा देण्याचा घाट..

     नांदेड दि.२९(अरविंद जाधव) कोरोना महामारीच्या संकटामुळे मागील सहा महिन्यापासून देशातील सर्वच व्यवहार ठप्प झाले होते. यामध्ये शाळा देखील बंद ठेवण्यात आल्या. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीचा अवलंब केला. जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा डिजिटल करण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळाकडून निधी प्राप्त झाला.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने यासाठी निविदा प्रक्रिया पुर्ण केली आणि शिक्षण संचालक मंडळ पुणे या कार्यालयाकडून तांत्रिक मान्यताही मंजूर करून घेतली मात्र जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन विभागाने आणि लोकप्रतिनिधींनी मंजूर झालेली तांत्रीक मान्यता बाजूला ठेवून आपल्या मनमानी प्रमाणे निविदेत अटी व शर्ती टाकून तांत्रिक मान्यता समोर करून कोट्यावधी रुपये हडपण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. या तांत्रिक मान्यतेची चौकशी करून ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी अशी मागणी समोर येत आहे.
वैज्ञनिक विकास महामंडळाच्या शालेय कौशल्य वर्धन या योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील 170 जिल्हा परिषद शाळा डिजिटल वर्ग करण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळाने 6 कोटी 80 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने निविदा प्रक्रिया काढली. यानंतर त्यांनी या निविदेची तांत्रिक मान्यता मंजूरीसाठी शिक्षण संचालक मंडळ पुणे यांच्याकडे पाठवून ती मान्यता मंजूर करून घेतली शिक्षण संचालक मंडळाने निविदा काढतांना कांही शर्ती व अटी टाकून दिल्या. मात्र मंजुर झालेली मान्यता जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी संगणमत करून मंजुर मान्यतेला बाजूला ठेवून स्वताचीच तांत्रिक मान्यता समोर केली त्यामध्ये मुळ प्रस्ताव असलेल्या वस्तू खरेदी न करता दुसऱ्याच वस्तू खरेदी करन्याची निविदा काढली आहे. त्यामध्ये मुळप्रस्ताव ज्याच्याद्वारे पैसे मंजुर झाले ते म्हणजे प्रोजेक्टर आधारीत डिजिटल सिस्टम होती. त्यात बदल करून आता ते इंट्रक्टीव्ह एलईडी पॅनल खरेदी करत आहेत.
असे असतांना आपल्या मर्जीतील गुत्तेदाराला कोट्यावधी रुपयांची निविदा देण्याचा घाट रचला आहे. यातून राजकीय नेते मंडळीने मलीदा मिळण्यासाठी हा सर्व खटाटोप जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या माध्यमातून रचला आहे. त्याचबरोबर तांत्रिक लिफाफ्यात असे नियम टाकले आहेत की, सदर पुरवठा साहित्याला भारत प्रमाणपत्र संस्थाचे प्रमाणपत्र (बीआयएस) चे असणे अनिवार्य आहे. वास्तविक पाहता हे प्रमाणपत्र बाहेर देशातून आपल्या देशाला साहित्य पुरवठा करते. त्या साहित्याला हे प्रमाणपत्र मिळते. परंतू त्यांनी पुन्हा त्याच्या खाली पुरवठा होणारे साहित्य हे भारत निर्मित होणारे असावे (मॅक इन इंडिया) त्याचे प्रमाणपत्र जोडावेत असे दिले आहे. परंतू जेंव्हा भारत निर्मित प्रमाणपत्र घेत असतांना भारत प्रमाणपत्र संस्थाचे प्रमाणपत्रची अट कशाला घातली आहे. हे त्यांनाच ठाऊक . यावरून असे दिसते की, हे कंत्राट आपल्या मर्जितील व्यक्तीला दिल्या जाणार असल्याचे यावरून समजते.
नुकताच केंद्र शासनाने दहावी आणि 12 वीचा बोर्ड रद्द केला आहे. विद्यार्थ्यांना कौशल्यावर आधारीत शिक्षण मिळावे त्या शिक्षणाचा उपयोग दैनंदिन जीवनात विद्यार्थ्यांला व्हावा या उद्देशाने केंद्र शासनाने शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल घडवला. पण ज्या ठिकाणाहुन शिक्षणाचा मुळ पाया रचला जातो तोच पाया स्थानिक स्तरावरून शिक्षण विभाग आणि प्रशासन व राजकीय मंडळी खिळखीळा करण्याचा प्रयत्न अशा स्वरुपात केला जात आहे. यामुळे सदरील निविदा प्रक्रिया चौकशी करण्यात यावी व दोषी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींवर कठोर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी समोर येत आहे.