स्वयंम सहाय्यता शाळा आर्थिक संकटात, जगण्यासाठी शिक्षकांचा संघर्ष

समाज परिवर्तन व राष्ट्राचे पुनर्निर्माण करणाऱ्या शिक्षकांना कोरोना महामारीचा मोठा फटका बसला आहे. जगण्यासाठी संघर्षाची लढाई सुरू असून जगावं कसं हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्वयंम सहाय्यता शाळांच्या संस्थाचालकांना कर्जाची परतफेड कशी करावी. असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

राज्य शासनाने शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार ग्रामीण भागात होण्यासाठी स्वयंम सहाय्यता शाळाना परवानगी दिली. विद्यार्थ्यांच्या फी वरती या शाळांचा डोलारा असतो. गत वर्षांपासून कोरोनाचा कहर असल्याने शाळा बंद आहेत.
विद्यार्थी शाळांकडे फिरकलेच नाहीत, त्यात लातुरात खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे हातातील सोयाबीनचे उत्त्पन्न वाया गेल्याने मिळणारे चार पैसे सुद्धा मिळाले नाहीत.
यामुळे संस्थाचालक शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांचे पगार करणं मुश्किल झाले आहे. समाज घडवणारा शिक्षक आजही गेल्या दोन वर्षांपासून आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतात काम करून चार पैसे कमवाव म्हटलं तर, अशक्य झाले आहे. 
शाळांचे भाडे, स्कुलबसचे कर्जाचे हप्ते यामध्ये संस्थाचालक मेटाकुटीला आलेले आहेत. लातूर जिल्ह्यात 240 स्वयंम सहाय्यता शाळा असून, यामध्ये किमान चार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने रिक्षाचालक, मजुरांना मदतीचा हात दिला आहे, पण समाज घडवणारा शिक्षकच उपेक्षित राहिला आहे.
सरकार मायाबापाने या स्वयंम सहाय्यता शाळांना मदत करावी अशी आशा आहे. स्वयंम सहाय्यता शाळांनी राज्याच्या गावखेड्यात शिक्षणाची गंगा दारोदारी पोहचवली पण, आता कोरोना महामारीत इतरांच्या जीवनाला दिशा देणारा गुरुजी दिशाहिन झाला आहे त्याला मदतीची अपेक्षा आहे