सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा

याचिकेत म्हटले आहे की, पती-पत्नीला मिळणारी पोटगी आणि उदरनिर्वाह भत्ता यांसाठीही  समान कायदा असावा. त्यात धर्म, जात, लिंग, वंश यांच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये.

Snehal Joshi .
  • Dec 17 2020 7:19PM
आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय राज्यघटना यांचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते असलेले अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी अधिवक्ता पिंकी आनंद यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. सध्या हिंदु, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांना हिंदु विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट दिला जातो, तर मुसलमान, पारशी आणि ख्रिस्ती धर्मियांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट दिला जातो. परदेशी व्यक्तीशी विवाह झाला असल्यास ‘परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत’ घटस्फोट घेता येतो. हिंदु विवाह कायद्यानुसार बालविवाह, कोड, नपुंसकता आदी कारणांसाठीही घटस्फोट दिला जातो; मात्र हीच कारणे इतर धर्माच्या घटस्फोटाच्या कारणांमध्ये नाहीत. याचिकेत म्हटले आहे की, पती-पत्नीला मिळणारी पोटगी आणि उदरनिर्वाह भत्ता यांसाठीही  समान कायदा असावा. त्यात धर्म, जात, लिंग, वंश यांच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये. 

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार