संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती का तापमान अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले 20 साल के अंदर इंसानी सभ्यता पर सबसे बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हानिकारक गैस उत्सर्जन को रोकना है।
पिछले कुछ समय से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में इसे लेकर कवायद तेज हुई है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक इलेक्ट्रिक वहनों का इस्तेमाल नहीं बढ़ा है। 2019 में जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने भारत सरकार के पैनल में शामिल ईईएसएल कंपनी के साथ ई-चार्जिंग स्टेशन नोएडा में उपलब्ध कराने की पॉलिसी का एमओयू साइन किया था, जिसमें 100 चार्जिंग स्टेशन बनाने का एग्रीमेंट किया गया था।उस समय सवाल यह था कि लोग अगर इलेक्ट्रिक वीइकल खरीद भी लें तो चार्ज कहां करेंगे।
अब ऐसे वाहनों का चार्ज करने के लिए नोएडा में 25 चार्जिंग स्टेशन इस समय संचालित हैं और 69 अगले 5 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं कंपनी के सीनियर ऑफिसर एन मोहन का कहना है कि उम्मीद के मुताबिक अभी इन स्टेशन का इस्तेमाल नोएडा में लोग नहीं कर रहे है। वाहनों की संख्या कम है। अपनी क्षमता से मात्र 7 प्रतिशत इन चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हमने उम्मीद की थी दो साल में 20 प्रतिशत तक होना चाहिए। ग्रेनो में भी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है।परिवहन विभाग के रेकॉर्ड के अनुसार, जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का रेकार्ड बढ़ रहा है,
लेकिन उम्मीद के मुताबिक इनकी संख्या अभी काफी कम है। जून 2021 तक के रेकॉर्ड के अनुसार 5833 इलेक्ट्रिक वीइकल जिले में पंजीकृत हैं। इनमें 5 हजार से ज्यादा बैटरी वाले ऑटो रिक्शा हैं। इसके अलावा करीब 300 कार हैं और बाकी दोपहिया वाहन हैं।सुप्रीम कोर्ट भी एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ग्राफ को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल डीजल के पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर रोक को लेकर सख्त है। इसी के चलते जिले में रेकार्ड के अनुसार] परिवहन विभाग 10 पुराने डीजल वाले और 15 साल पुराने पेट्रोल वाले 60 हजार से ज्यादा वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है।
तमाम वाहन जब्त भी किए गए हैं।बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के वाहनों के मुकाबले खासे महंगे हैं। करीब 14 लाख से इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआत है। केंद्र सरकार की ओर से करीब 3 लाख सब्सिडी इन वाहनों पर है। वहीं, दिल्ली में स्टेट सब्सिडी भी लोगों को मिलती है लेकिन यूपी में अभी स्टेट सब्सिडी की प्रावधान नहीं है। इसके चलते अभी नोएडा समेत यूपी के अन्य शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कम है। इन्हें बढ़ावा देना है तो अफोर्डेबल दाम लोगों को उपलब्ध कराने होंगे।