विकास दुबे कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बीएस चौहान के नेतृत्व में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के सुझाव पर मुहर लगाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता भी जांच आयोग में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में जांच आयोग काम शुरू करे। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि जस्टिस चौहान लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उन्होंने जांच आयोग के लिए सहमति भी जताई है।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमीशन को एक हफ्ते में गठित करने को.कहा, जो उसके अगले एक हफ्ते में जांच शुरू कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दो महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। आयोग हर पहलू की गंभीरता से जांच करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पहले ही विकास दुबे पर 65 मामले होने के बाद उसके जेल से बाहर होने की बात पर हैरानी जताई थी। आज कोर्ट ने कहा कि दुबे मामले से निपटने वाले अधिकारियों की भूमिका और निष्क्रियता की भी जांच की जाए। विकास दुबे की जमानत रद्द करने के लिए हुए प्रयास पर भी जांच हो। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने विकास दुबे मामले की जांच कर रहे यूपी सरकार के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।