हे सरकार शेतकरी विरोधी सरकार.... -गिरीश व्यास

वर्तमान आघाडी सरकार हे सातत्याने महाराष्ट्राचा शेतकऱ्यांवर अन्याय करते आहे असे त्यांच्या विविध निर्णयावरून लक्षात येत आहे. मग कर्ज मुक्तीचा विषय असेल, धान खरेदी करण्याचा विषय असेल, कापूस खरेदी करण्याचा विषय असेल किंवा सोयाबीन खरेदी करण्याचा विषय असेल. या संपूर्ण बाबती मध्ये निर्णय घेण्यात हे सरकार सातत्याने चुकत आलेला आहे. त्याच्या फटका शेतकऱ्यांवर पडत आलेला आहे. हे अगदी स्पष्ट आहे. त्यानंतर याच सरकारच्या काळामध्ये बोगस बियाण्याची निर्मिती, बोगस बियाणेचे वाटप, पेरणी नंतर न उगवलेले पीक यामधुन शेतकरी पिळुन निघालेला आहे. बांधावर जाऊन आम्ही 25 हजार रूपये प्रति हेक्टर कर्जमुक्तीची घोषणा केली. आणि ती 2 लाखा पर्यंतची केलेली घोषणा हवेतच राहिली. पण अद्याप शेतकÚयांना दिलेली मा. देवेन्द्र फडणवीस सरकारची कर्जमुक्ती योजना आज पर्यंत या सरकारनी लागू केलेली नाही. त्यामुळे अत्यंत अडचण शेतकÚयांची झालेली आहे. मा. देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामधील सरकारानी शेतकÚयांच्या संदर्भात मध्ये व अर्थमंत्री मा. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी ज्या भागामध्ये पाण्याची कमतरता आहे व पाण्याची टंचाई सातत्याने असते त्या ठिकाणी पाण्याखाली शेती यावी. या दृष्टिकोणातुन त्यांना विदर्भ विकासाचे पॅकेज घोषित केले होते. सदर कार्यक्रमा अंतर्गत नागपूर, वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्हयातील सिंचनाची सुविधा पूरविण्यासाठी सिंचन विहीर मंजूर करण्यात आलेल्या होत्या. विदर्भातील शेतकÚयांचा विकास करण्यासाठी सिंचन विहीरीचा धडक कार्यक्रम घोषित करण्यात आलेला होता. शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचन विभागाने विहीरीचे ले आउट टाकुन विहीरी खोदण्याचे शेतकऱ्यांना निर्देशित केले होते. सिंचन विभागाच्या निर्देशान्वये शेतकऱ्यांनी स्वताःच्या खर्चाने विहीरीचे खोदकाम केले परंतु सिंचन विभागाकडून शेतकऱ्यांसह विहीर खोदण्याचे पैसे दिलेले नाही. समोर पावसाळा आल्याने समोर विहीरीचे बांधकाम करणे आवश्यक होते अन्यथा पावसाळयात विहीरी पावसाने खचुन गेल्या असत्या व शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले होते. म्हणून शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून विहीरचे बांधकाम पूर्ण केले . आजतागायत शेतकऱ्यास सिंचन विभागाकडून विहीरीचे पैसे मिळालेले नाही. सिंचन विभागाच्या म्हणन्यानुसार शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला नाही. उदाहरणार्थ नागपूर जिल्हयामध्ये फक्त 2019-2020 मध्ये 2 हजार विहीरीना मंजूरी मिळालेली होती. त्याकरीता लागणाऱ्या 50 कोटी पैकी 4 कोटी प्राप्त झाले. शासनाकडून 176 विहीरी मंजूर केलेल्या होत्या. परंतु 88 विहीरीचे काम पूर्ण झालेले असून निधी अभावी 1824 विहीरीचे काम प्रलंबित आहे व सन् 2020-21 मध्ये सुद्धा 3 हजार विहीरीचे काम आम्ही करू असे सांगितले होते पण त्या अद्याप ही निधीची तरतुद नाही, पूर्तता कधी होणार हा प्रश्न आहे. मा. देवेन्द्र फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय बदलण्याचे कारस्थान हे सरकार करीत आहे असा आक्षेप आहे. जुन्या विहीरी होत नाही झालेल्या विहीराचा निधी मिळत नाही आणि पुन्हा नविन घोषणा करण्याचा सपाटा या सरकाराने लावला आहे. त्यामुळे हे पूर्ण सरकार शेतकरी विरोधी सरकार आहे. जुन्या पूर्ण कामांना निधी द्या अशी मागणी महाराष्ट्राचे प्रदेश प्रवक्ते आ. गिरीश व्यास यांनी केलेली आहे.