हॉस्पिटल ‘हाउसफुल्ल’

‘कोरोना’ नावाचा जागतिक राक्षस आता घराघरांत डोकावण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कोरोनापासून वाचण्याची सामान्य लोकांची धडपड गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ विद्यापीठाने दिलेले मोफत सल्लेवजा ज्ञान लोकांनी अमलात आणले. अर्थातच त्याचा फार उपयोग झाला नाही. लॉकडाउन काळातील वेळ मात्र सुसह्य तेवढा झाला. कुणी वेगवेगळ््या प्रकारची ‘काढा व वाफारा थेरपी’ सांगितली, तर कुणी श्वसनाचे व्यायामप्रकार सांगितले. लोकांनी इमानेइतबारे करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. त्याचा प्रत्येकाचा अनुभव वेगवेगळा असू शकतो; पण मानसिक दिलासा देण्याचे काम या सर्व प्रयत्नांनी मिळत होते हे मात्र वास्तव आहे. ‘अनलॉक’च्या फेजनंतर कोरोना रोगाचे व्यापक स्वरूप समोर आले. समूहसंसर्गाची सुरुवात झाली, असे तरी आजच्या आकड्यांवरून अंदाज काढता येईल. आपल्या आरोग्य यंत्रणेची अवस्था किती बिकट आहे याची स्वानुभवावरून अनुभूती घेणारी असंख्य उदाहरणे समोर यायला लागली. सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याविषयी शासन व प्रशासन किती उदासीन आहे याची जाणीव व्हायला लागली. आरोग्य यंत्रणेतील गुणदोषांची चर्चा सार्वजनिक व्हायला लागली. ग्रामीण भागातील आरोग्यकथा तर संवेदना थिजविणाºया आहेत. दवाखाने नाहीत, चाचणी सेंटर तर फारच आटोक्याबाहेर आहेत. रुग्णवाहिका व आॅक्सिजन सिलेंडर शहरातच वेळेवर उपलब्ध होत नाही तेथे ग्रामीण भागात रुग्णांची काय उपेक्षा व हाल होत असतील याची कल्पना न केलेली बरी! व्हेंटीलेटरची तर कथाच निराळी आहे़ कोरोना पेशंट व त्यांच्या आप्तस्वकीयांच्या ‘सॅड’स्टोरी बाहेर यायला लागल्यात. कोरोना पेशंटला मिळणारी वागणूक दिवसागणिक बदलत गेली. कोरोनाग्रस्ताविषयीची आस्था व आपुलकी हळूहळू नामशेष झाली. कोरोना हा रोग अर्थकारणांशी निगडित बनला. एकीकडे शासनाने उभारलेल्या सुविधांना मर्यादा यायला लागल्यात, तर दुसरीकडे कोरोना रुग्णांच्या संख्येचा आकार महाकाय होत गेला. शासकीय यंत्रणा अपुरी पडायला लागली. प्रशासकीय वचक दिसेनासा झाला. रुग्णांची हेळसांड व्हायला लागली. सरकारी हॉस्पिटलच्या विलगीकरणातील दुरवस्था, अस्वच्छता समोर आली. कोविड रुग्णांना पोषक आहार अपेक्षित असताना अतिशय निकृष्ट जेवण मिळण्याच्या तक्रारीत वाढ व्हायला लागली. सरकारी कोरोना चाचणीमधील गोंधळ वाढत गेला. कोरोना रुग्णांचा कमाविलेला विश्वास अशा चुकांमुळे गमाविण्यास सुरुवात झाली. सर्वसामान्य हतबल झालेत. कोरोनाची वाढ मात्र जोमाने सुरूच होती. मेडिकल विमा कंपन्यांसाठी कोविड संसर्गात संधी दिसायला लागली. त्यामुळे खासगी हॉस्पिटलची आरोग्यव्यवस्था व यंत्रणेला चांगले दिवस आलेत. खासगी लॅबमध्ये कोरोनाच्या खर्चीक टेस्ट करण्यासाठी लोकांच्या रांगा दिसायला लागल्यात. खासगी हॉस्पिटलमधील कोविड रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढायला लागली. हॉस्पिटलच्या स्वागतकक्षातच पेशंटला दरपत्रक समजाविणे सुरू झाले. त्यानंतरच अ‍ॅडमिट प्रक्रिया सुरू झाली. खासगी हॉस्पिटलच्या बिलांमध्ये कितीतरी पटीत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले गेले. सॅनिटायझर, पीपीई किट व मेडिकल वेस्टच्या नावाखाली लाखो रुपयांची वाढ बिलात केली गेली. मेडिकेशन व रूमभाडे खूप महागडे झाले. लाखो रुपयांची मेडिकल बिले बघून नव्या वादाला सुरुवात झाली. मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरील या खर्चीक उपचारपद्धतीमुळे जनतेचा संताप अनावर झाला. शासन व प्रशासनाकडे भरपूर तक्रारी झाल्या. शासनाने हॉस्पिटलला दमदाटी केली. प्रशासनाने काही ठिकाणी दंडात्मक कारवाईचा बडगा उचलला; परंतु खासगी लुटीमध्ये कुठलाच फरक पडलेला दिसत नाही. याउलट जाब विचारणाºयांना उर्मट उत्तरे, अपमानास्पद वागणूक देण्याचे धोरण राबविले गेले. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या मध्यमवर्गीय परिवाराचा आर्थिक बोजा मात्र अधिक वाढत गेला. काही खासगी हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांना हे अन्यायकारक वाटते. काही हॉस्पिटलने केलेल्या चुकांची शिक्षा सरसकट सर्वांनाच देण्याचे धोरण त्यांना चुकीचे वाटते. प्रत्येकाविषयी संशयीवृत्ती बाळगणे त्यांना मान्य नाही. कोविड काळात त्यांचा असलेला कर्मचारी जीव मुठीत धरून काम करतो आहे. प्रत्येक कर्मचाºयाला दुप्पट पगार अपेक्षित आहे. जिवाची पर्वा न करता कोविड रुग्ण सेवा देणारे कर्मचारी आता थकलेल्या मानसिक स्थितीत आहेत. नवीन नर्सिंग स्टाफ, वॉर्ड कर्मचारी व सफाई कामगार येण्यास तयार नाहीत. कोविड नातेवाईकांचे अर्धवट ज्ञानावर आधारित प्रश्न डॉक्टरांसाठी मानसिक त्रागा करणारे ठरत आहेत. कोविड पेशंटचे आप्तस्वकीय कोरोना उपचारातील ‘तज्ज्ञ’ असल्याच्या आविर्भावात डॉक्टरांशी संवाद साधत असल्यामुळे डॉक्टरांची डोकेदुखी अधिक वाढली आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये संशय वाटत असल्यामुळे वादविवाद हे रोजचेच झाले आहेत. दोघांनाही संयमाची आवश्यकता आहे़ सरकारी डॉक्टरांची व्यथा वेगळी आहे. नैतिकतेने काम करणारे असंख्य डॉक्टर आजही कार्यरत आहेत. शासकीय आरोग्य विभागात जवळपास ६० टक्के पदे रिक्त असल्याने आताच्या आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण अधिक वाढला. जे अहोरात्र काम करीत आहेत त्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. कोरोनाकाळात सेवा देत असताना अनेक नजीकच्या साथीदारांना गमाविल्याचे दु:ख त्यांना मनोमन अस्वस्थ करीत आहे. शासकीय आरोग्य कर्मचारी आता हतबल झाले आहेत. जनतेच्या खूप जास्त अपेक्षा त्यांच्याकडून आहेत. जनतेची गैरसोय वाढली आहे हे मात्र वास्तव आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या ‘बेड मॅनेजमेंट’चा पूर्णत: फज्जा उडाला आहे. सर्वच हॉस्पिटल ‘हाउसफुल्ल’चे अलिखित बोर्ड लावून बसले आहेत. गरजूंना योग्य माहिती दिली जात नाही. रुग्णवाहिका वेळेवर मिळणे दुरपास्त आहे. उपचार विलंबाने सुरू होतात. मृत्युदरात झपाट्याने वाढ झाली आहे. मृत्यूपश्चातही मृतकांची अवहेलना थांबत नाही. प्रेत घरात वा घराबाहेर प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून ठेवण्याचे सल्ले देऊन त्याकडे विलंबाने पोहोचण्याच्या घटना अनेक ठिकाणी घडल्या आहेत. हॉस्पिटलमधून अंत्यसंस्कारासाठी आणलेले प्रेत आपल्या आप्तस्वकीयांचे नसल्याने होणारी मानसिक पीडा जीवघेणी ठरल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.आपल्या प्रियजनांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहता येत नसल्याचे बोचरे शल्य वेदनादायक आहे. कोरोना जागतिक संकट आहे. हा रोग लवकर आटोक्यात येणार नाही. कोरोना लसीबाबत जागतिक शास्त्रज्ञांवर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे़ या आधीच्या प्रतिबंधात्मक लसीचा इतिहास पाहता, कोरोना लस इतक्यात येणे नाही. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करून कोरोनाला आपल्या घराच्या बाहेर ठेवणे एवढेच आपल्या हातात आहे. बेजबाबदारीचे वर्तन आपल्यासमवेत आपल्या प्रियजनांसाठी व समाजासाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे योग्य काळजी घ्यावी हाच एकमेव उपाय आजतरी दृष्टिक्षेपात आहे.