गुदमरलेला विकास

महाराष्ट्र अव्वल क्रमांकाचं राज्य आहे़ महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाची यशोगाथा अभिमानास्पद आहे. प्रगतीच्या या पायाभरणीत अनुभवी राज्यकर्ते व कुशल प्रशासन यंत्रणेचा हातभार मोठा आहे; परंतु महाराष्ट्राचा हा औद्योगिक विकास काही भागापुरताच मर्यादित राहिला आणि उर्वरित महाराष्ट्र तसाच मागास राहिला. आपल्या प्रशासनिक यंत्रणेची तत्परता व राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती, विशेषत: विदर्भ व मराठवाडा या भागांना समृद्ध तथा संपन्न बनविण्यात अपयशी ठरली, हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. विदर्भ व मराठवाडा विकासासाठी अनेक समित्या व आयोगाची निर्मिती झाली; परंतु दुर्दैवाने मागासपणाचा शिक्का अधिकाधिक गडद होत गेला. महाराष्ट्रातील प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळ, अनुशेष निवारण निधी, दांडेकर समिती, केळकर समितीची निर्मिती केली गेली; परंतु वाढती प्रादेशिक विषमता चिंतेचा विषय ठरली. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व विदर्भ प्रश्नाचे अभ्यासक श्रीनिवास खांदेवाले यांनी विदर्भ व मराठवाड्यासंबंधीच्या औद्योगिक धोरणाचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्यांनी औद्योगिक विकासाचे केलेले विवेचन अंतर्मुख करणारे आहे. मागील फडणवीस सरकारने मागास प्रदेशातील जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाची बलस्थाने व उपलब्ध संधींचा अभ्यास करण्यासाठी ‘विदर्भ-मराठवाडा आंतरप्रदेशीय समिती’ नेमली होती. विदर्भ इंडस्ट्रीज, चेंबर आॅफ मराठवाडा व उद्योग विभाग यांच्या सहकार्याने या समितीचा अभ्यासपूर्ण अहवाल जानेवारी २०१९ मध्ये ‘मर्यादित स्वरूपात’ प्रसारित झाला. या अहवालात विदर्भ व मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाची पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. उद्योजकांचे दृष्टिकोन व विभागवार जिल्हास्तरापर्यंतची विकासात्मक आकडेवारी अतिशोयोक्ती टाळून मांडली गेली आहे. त्यामुळे हा अहवाल अभ्यासपूर्ण व उपयुक्त माहितीचे भांडार बनला आहे. दरम्यान, झालेल्या निवडणुका व त्यात राजकीय उलथापालथ होऊन राज्यात सत्तांतर झाले. त्यामुळे अहवालावरची अंमलबजावणी पुढे सरकलीच नाही. सुदैवाने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई त्याच मंत्रिपदी परत आल्यामुळे आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. उद्योगमंत्री कॅबिनेटकडून अहवाल मंजूर करून घेतील व अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतील, असा अजूनही विश्वास आहे़ अन्यथा विदर्भ व मराठवाड्यातील मजूर, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यावर परत अन्याय झाल्याची भावना वृद्धिंगत होईल. आपल्याकडील औद्योगिक धोरणामध्येच मोठी विसंगती आहे. जेथे जास्त रोजगारनिर्मिती होते तेथे कमी गुंतवणूक तर कमी रोजगारनिर्मिती करणाºया उद्योगांमध्ये मोठी गुंतवणूक होत असल्याचे विदारक चित्र आहे. शासनाचा प्रोत्साहन योजनांचा ९२ टक्के निधी मोठ्या उद्योगांना, तर केवळ ८ टक्के निधी लघु-मध्यम उद्योगाला दिला जाण्याचे भयावह वास्तव अहवालात समोर आले आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील बहुतांश उद्योग लघु व मध्यम श्रेणीतील आहे. त्यांना या भेदाभेदी धोरणाचा मोठा फटका बसतो. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक कमी होते. त्यातून उत्पादन निर्मिती क्षमता कमी होते. पर्यायाने श्रमिकांची मिळकत तुटपूंजी होते. कष्टकºयांचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे सर्वसामान्य श्रमिक जनता गरिबीच्या खाईत लोटली जाते. विदर्भ व मराठवाड्यातील बहुतांश तालुके कमी पावसाचे आहेत. त्यामुळे शेतकरी व शेतमजूर यांच्या जीवनात नेहमीच अस्थिरता व असुरक्षितता आढळते. त्यांना स्थिरता देण्यासाठी शेतीपूरक कारखानदारी व सेवाक्षेत्रे स्थापन करणे गरजेचे आहे. विदर्भ व मराठवाडा इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कौन्सिलची स्थापना करावी, अशी सूचना समोर आली. खनिज मुबलक असल्यामुळे खनिज विद्यापीठ उभारावे. मार्केटिंगसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत करावी. नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन सक्षम केले जावे. एमआयडीसी इस्टेट व एसईझेड यांचे आधुनिकीकरण करून पायाभूत सुविधा, प्रदूषणमुक्त वातावरणाची यंत्रणा, उद्योगाशी संबंधित सर्व शासकीय विभागांच्या एकत्रित शाखा, कच्च्या मालाची बाजारपेठ, श्रमिकांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था तयार करून औद्योगिकीकरणास पोषक वातावरणाची निर्मिती करावी. स्थानिक युवकांच्या कौशल्याला प्राधान्य देऊन प्रशिक्षित करावे, म्हणजे स्थानिक श्रमिकांच्या हाताला काम मिळेल. विकासाच्या गती असलेल्या गावांना ‘ग्रोथ सेंटर्स’ म्हणून विकसित करावे. समृद्धी महामार्गाला विदर्भ व मराठवाड्यातील औद्योगिक क्षेत्रे ‘कनेक्ट’ करून विकासाचे जाळे मजबूत करता येईल. विदर्भ व मराठवाड्याला औद्योगिकरीत्या विकसित करण्याची खरी गरज आहे. आपल्याकडील नोकरशाही सर्वोत्तम आहे. राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ आहे. सर्वसामान्य माणूस मागासलेपणाचा शिक्का पुसून टाकण्यास तत्पर आहे. मग नेमके अडते कुठे? याचा शोध घेण्याची गरज आहे. कामाचे विकेंद्रीकरण करून लोकांचा सरकार नावाच्या संस्थेवरचा विश्वास वाढविण्याची खरी गरज आहे. अन्यथा, अभ्यास-आयोग-समित्या-मंडळे- चर्चा-आश्वासने- बदलती सरकारे-अनुशेषाचे वाढते आकडे व राजकीय पक्षाची पोपटपंची यातच ‘विकास’ गुदमरून जाण्याची शक्यता अधिक आहे. जाता जाता : एका राजकीय कार्यकर्त्याचे सर्वपक्षीय फोटोसेशन व त्यासमवेत आलेल्या वादग्रस्त आॅडीओ क्लिपने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. आजी व माजी गृहमंत्र्यांचे ‘लेटर वॉर’ चांगलेच गाजले. वादग्रस्त आॅडीओ क्लिपमधील संभाषण अस्वस्थ करणारे आहे. त्यातील नागपूरचे महापौर व गृहमंत्र्यांच्या नावाचा उल्लेख, पोलीस, आरोग्य व न्यायव्यवस्थेवरची शेरेबाजी यामुळे प्रकरण अधिक गंभीर बनले. माजी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या हनिट्रॅपचा छडा लावण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यावरील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे धडाकेबाज प्रत्युत्तर चांगलेच गाजले. या राजकीय कलगीतुºयात सत्य दडपले जाऊ नये, अशी माफक अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेची आहे