*बे एके बे*

डॉक्टरांची चूक जिवांशी खेळणं होतं. इंजिनीअरचं चुकणं बांधकामातील ढिसाळपणा निदर्शनास आणतो, परंतु गुरुजी चुकले तर त्याचे परिणाम अख्ख्या पिढीला भोगावे लागतात. इतकं महनीय कार्य आपल्या शिक्षकीपेशातील गुरुवर्यांचं आहे. समाजमनाला आत्मविश्वासरूपी आकार देऊन नैतिकमूल्यांची पाठराखण करण्याचे पवित्र काम अध्यापनाचे आहे. सुदृढ समाजाचा पाया मजबूत करणारे हे कार्य आहे. शिक्षकांचा सातवा वेतन आयोग अनेकांच्या डोळ्यात खुपतो; परंतु सामाजिक सात पिढ्यांचा उद्धार करणारे अध्यापनीय पवित्र काम मात्र दुर्लक्षित केलं जातं. समाजानं शिक्षकांचा सन्मान केला, तरच उद्याची सक्षम पिढी घडविण्यास मदत होईल. अर्थात, सांगायची गरज नाही, पण शिक्षकांनाही आपल्या उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवावी लागेल. आपल्या पुसट झालेल्या ‘इमेज’ची नव्यानं पुनर्बांधणी करावी लागणार. ‘गुरुजी ते सर’ या प्रवासात हरविलेला विश्वास परत मिळवावा लागणार . जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात शाळा सुरू करा, असं सरकारी फर्मान निघालं. शाळा सुरू झाल्या; पण विद्यार्थी नाही. ‘बे एके बे’ चा नाद अजून घुमला नाही. दररोज किती शिक्षकांची उपस्थिती गरजेची आहे, याचे स्पष्ट निर्देश नाहीत. महिला व वयस्कर शिक्षकांना येण्यापासून सूट द्यावी, अशा मार्गदर्शक सूचना आहेत; परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. काही खासगी संस्थाचालकांची मनमर्जी सुरू झाली आहे. शिक्षक वा इतर कर्मचारी हे आपले गुलाम असल्याच्या तोºयात त्यांना वागणूक आहे. नोकरी गमाविण्याची भीती असल्यामुळे शिक्षकांनी निमूटपणे सर्व सहन करणं पसंत केलं आहे. शाळेला मिळणाºया ट्युशन फीच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. संस्थाचालकांचा गाडा ओढण्याचा बोजा वाढला आहे. नवीन अ‍ॅडमिशन मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. सरकारनं कितीही बंधनं लादली, तरी शाळांनी पालकांकडे पैशाचा तगादा लावलाच आहे. त्यामुळे एकीकडे संस्थाचालकांना समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे, तर दुसरीकडे पालकांचा मनस्ताप अधिक वाढला आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाची तर अजून दुरवस्था आहे. शाळेत शिकविणारा बहुतांश स्टाफ हा जवळच्या शहरी भागात राहतो. तेथून त्याचं ‘अप-डाउन’ सुरू असतं. शाळेत येणारा ग्रामीण विद्यार्थी एसटी बसमधून प्रवास करणारा असतो. परिवहन महामंडळाची ‘लालपरी’ जोपर्यंत सुरू होत नाही, तोपर्यंत ग्रामीण शिक्षण सुरू करण्याचं स्वप्न वास्तवात येऊ शकणार नाही. आॅनलाइन शिक्षणाचा पर्याय चाचपडण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. गावात विजेचा पुरवठा अनियमित असून तिचा लपंडाव सुरू असतो. परिणामी आॅनलाइन शिक्षणाचं बेसिकच अंधारमय आहे. त्यानंतर स्मार्ट फोन, इंटरनेट यांची वानवा आहे. शिक्षकांना आॅनलाइनचं योग्य प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे शाळांनी ‘जसं जमेल तसं’ हा न्याय लागू केला आहे. ‘आॅनलाइन शिक्षण’ हे आपल्याकडील शिक्षणव्यवस्थेला कधीच पर्याय ठरू शकत नाही. अधिकची माहिती मिळविणं एवढाच त्याचा सदुपयोग होऊ शकतो हे सत्य स्वीकारणं गरजेचं आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू करण्याच्या शासकीय धोरणांबाबत संभ्रम व मतभिन्नता होत असल्याचं शासनाच्या निदर्शनास आलं आहे. स्थानिक प्रशासन व शाळेच्या व्यवस्थापन समित्या यांच्यातील सामंजस्य वाढविण्याचं काम सुरू झालं आहे. शिक्षणाला फार काळ ग्रसित ठेवणं योग्य होणार नाही. नव्या पिढीच्या स्वप्नं, इच्छा, आकांक्षां व दमदार भविष्याचा ‘शिक्षण’ हाच एकमेव पाया आहे. शहरी भागातील विद्यार्थी व शिक्षकांना मिळणाºया सोयीसुविधांचा प्रवाह ग्रामीण भागाकडे वळविण्याचे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. समृद्ध शिक्षक तथा सुदृढ विद्यार्थी यांच्या निर्मितीतूनच उद्याचा भविष्यकाळ उज्ज्वल ठरणार आहे. शासन, संस्थाचालक, शिक्षक, विद्यार्थी व पालक या पाच सामाजिक घटकांची वज्रमूठ आलेल्या प्रत्येक समस्येवर मजबूत प्रहार करेल, असा विश्वास आहे. आई-वडिलांनंतर अध्यापनातील गुरूचं माहात्म्य मोठं आहे. सामाजिक बांधिलकी, नैतिकता, ज्ञान-विज्ञानाची ओळख करून देणाºया गुरुजनांच्या प्रश्नांना उत्तरे शोधू शकलो तरच, गुरुपौर्णिमेची शिकवण अंमलात आणल्याचं पुण्य पदरात येईल, असं वाटतं. जाता जाता : वीज महामंडळानं दिलेला ‘बिल शॉक’ हा आठवड्यातील चर्चेचा विषय ठरला. तीन महिन्यांचं एकत्रित मीटर रीडिंग व त्यात झालेली वीजदरवाढ यामुळे ग्राहकांच्या डोळ्यासमोर विजा चमकल्या. आपली घोर फसवणूक होत असल्याची भावना जनतेची झाली आहे. त्यामुळे कडाडून विरोध होतो आहे. ऊर्जामंत्री व वीज कर्मचारी यांचे सर्वतोपरी ग्राहक समाधान करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तीन टप्प्यांची उपाययोजना थोडी मलमपट्टी करू शकेल; परंतु आर्थिक संकटाची जखम खोलवर झाली आहे याचे भान राज्यकर्त्यांना ठेवावे लागेल .