गहलोत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए इसलिए हम कैबिनेट बैठक में हर पक्ष की बात सुनना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ओबीसी युवाओं की मांग वाजिब है और 2018 में पिछली सरकार की एक तकनीकी खामी का उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है.
गहलोत ने कहा कि पूर्व सैनिकों का हम सम्मान करते हैं, हम इस मामले में उनके हितों का भी ध्यान रखेंगे. गहलोत ने कहा कि हमनें 16 राज्यों में इस मसले पर सर्वे करवाया है जिसके बाद हम कैबिनेट में मंत्रणा कर राज्य में जल्द ही वही फॉर्मूला लागू करेंगे.
गहलोत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और इसे जातिगत मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि यह जाटों और राजपूतों का मुद्दा नहीं है, यह एक बेहद संवेदनशील मसला है जिस पर सरकार गंभीर है.
गहलोत ने कहा कि समुदायों में आपस में दूरी बढ़ना किसी के लिए भी उचित नहीं है. सीएम ने आश्वासन दिलाते हुए कहा कि ओबीसी के युवाओं को निश्चित रहना चाहिए सरकार उनके साथ न्याय करेगी.