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PM Garib Kalyan Anna Yojana: मार्च 2022 तक जारी रहेगी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना... 80 करोड़ लोगों में ख़ुशी की लहर

ठाकुर ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में कृषि क़ानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अगले हफ्ते में पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होगी वहां पर दोनों सदनों में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

Prem Kashyap Mishra
  • Nov 24 2021 6:36PM

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली सरकार ने गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) को अगले साल मार्च तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने आज प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। यह योजना 30 नवंबर को खत्म होने वाली थी लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ा दिया है।

जिससे 80 करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेंहू और चावल मुफ़्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया है। उसे दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक और 4 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

ठाकुर ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में कृषि क़ानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अगले हफ्ते में पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होगी वहां पर दोनों सदनों में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले मोदी सरकार ने राज्‍यों को यह ऑप्शन दिया था कि वे चाहें तो इस योजना को अपने राज्‍य में विस्‍तार से चालु रख सकते हैं।

लेकिन ऐसे हालात में इस पर आने वाला खर्च भी संबंधित राज्‍यों को ही उठाना पड़ता लेकिन अब सरकार ने इस योजना की अवधि को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है।केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा, कैबिनेट मीटिंग में गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। अब इस योजना का लाभ लोगों को मिलता रहेगा। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न फ्री देने की योजना को दिसम्बर 21 से मार्च 22 तक बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा, सरकार ने पिछले साल कोरोना महामारी के चलते गरीबों को फ्री में 5 किलो मुफ्त राशन देने की योजना चलाई थी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी। ठाकुर ने कहा कि इससे राजकोष पर अतिरिक्त 53,344 करोड़ रुपए का भार आएगा।

पीएमजीकेएवाई की कुल लागत इस विस्तार सहित लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। बता दें कि यह योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू में अप्रैल 2020 से तीन महीने के लिए शुरू की गई थी, जिसके कारण देशव्यापी तालाबंदी हुई। तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है।

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