अभिभावकों को प्रदेश सरकार का फैसला मंजूर नहीं
निजी स्कूलों के हित में प्रदेश सरकार का दिया गया फैसला अभिभावकों को नामंजूर
*निजी स्कूलों के हक में लिया सरकारी फैसला अभिभावकों को मंजूर नही*
"जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं" - मनीष विजयवर्गीय
राजस्थान सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने के निर्णय का विरोध प्रदेश के अभिभावको द्वारा ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया के माध्यम से खुल कर सामने आया है, स्कूल खोले जाने जा निर्णय आने के पश्चात अभिभावक एकता संघ की हेल्पलाइन 9309333662 पर प्रदेश के हजारों अभिभावको ने इस निर्णय के विरोध में संदेश जारी कर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे की जानकारी दी है।
*बच्चों की पढ़ाई के हक में नहीं स्कूल के हक में लिया सरकार ने निर्णय*
अभिभावक एकता संघ राजस्थान के संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने कहा कि प्राइवेट स्कूल बन्द होने से स्कूल मालिक फीस नही वसूल कर पा रहे थे, कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना के बीच सरकार ने निजी स्कूल मालिको के दबाव एवं प्रभाव में स्कूल खोलने का निर्णय लिया है ताकि स्कूल प्रसासन फीस कलेक्शन तीसरे लोकडॉउन से पहले कर सके। स्कूल खोलने का फैसला बच्चों की पढ़ाई के हक में नही अपितु निजी स्कूल मालिकों के हक में लिया गया है अतः यह फैसला हम अभिभावकों को मंजूर नहीं, हम सरकार ने मांग करते है कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नही खोले जाए। इस निर्णय वापस ले नहीं लिया तो प्रदेश के लाखों अभिभावक इस निर्णय का हर स्तर पर विरोध करेंगे।
- प्रदीप विजयवर्गीय
कॉर्डिनेटर, अभिभावक एकता संघ
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