सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

ओबिसी प्रवर्गात, मराठा समाजाचा समावेश करु नये - ओबिसी कृती समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी

महाराष्ट्र सरकारने सर्वांची जात निहाय जनगणना करावी.आणि मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करु नये, असे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Snehal Joshi .
  • Oct 2 2020 10:29PM
नुकतेच मा.सुप्रिम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगीती दिली असून अनेक मराठा नेते व मराठा संघटना,मराठा समाजाचा समावेश ओ.बि.सी.संवर्गात समावेश करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करत आहे. हि मागणी चुकीची असुन ओबिसी प्रवर्गात (ईतर मागासवर्गीय)मराठा समाजाचा समावेश करु नये, अशी मागणी ओबिसी कृती समिती वणी,मालेगाव,झरी तालुक्याच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी वणी यांचे मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी च्या रिक्त जागेचा अनुशेष महाराष्ट्र सरकारने पुर्ण केलेला नाही. तसेच १८ जुन १९९४ च्या परिपत्रकानुसार ओबीसीचे १९ टक्के असलेले आरक्षण महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात मिळालेले नाहीत.त्यात यवतमाळ १४ टक्के, गडचिरोली ६ टक्के, चंद्रपूर ११ टक्के, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, रायगड, पालघर ९ टक्के अशाप्रकारे ओबिसीच्या आरक्षणात विसंगती दिसून येत आहे.हि विसंगती १८ जुन १९९४ ते २०२० पर्यंत १९ टक्क्यातुन कमी झालेला अनुशेष भरून त्वरीत दुर करण्यात यावा, तसेच महाराष्ट्र सरकारने सर्वांची जात निहाय जनगणना करावी.आणि मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करु नये, असे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी विजय पिदूरकर,भाऊ आसूटकर,टिकाराम कोंगरे,दिनकर पावडे,चंद्रकांत टोंगे,विकास पिदूरकार,जयंत मत्ते,महेश डाहुले,निरंजन खाडे,पि,एस,उपरे,राजू अंकतवार इत्यादी उपस्थित होते,

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार