महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका मानला जात आहे.
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका मानला जात आहे. महाराष्ट्र राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी या प्रकरणासंदर्भात स्वतंत्र निकालांचं लेखन केलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
सहयोग करें
हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प