सुदर्शन न्युज (केतन रघुवंशी ) नंदुरबार
नंदुरबार - आम्ही कोणाच्या जमिनी बळकावलेल्या नसून अधिकृतपणे विकत घेतलेल्या जमिनींचा रहिवास क्षेतात्र समावेश केला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीविषयी ठराव करू नये असा कायदा आहे का? असा प्रश्न करत माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण दिले.
नंदुरबार नगरपरिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेप्रसंगी कोरोना महामारीमुळे नागरिक आर्थिक संकटात असल्याने मालमत्ताकर आणि गाळ्यांची भाडे आकारणी 6 महिन्यापर्यंत माफ करावी; अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीने केली होती व म्हणूनच सर्वसाधारण सभेत तसा ठराव मंजूर केला होता. तथापि भाजपाला श्रेय मिळू नये म्हणून आता तसा ठराव मंजूर झालाच नसल्याचे नगर परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी खोटे सांगायला सुरुवात केली आहे, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे शहरातील नेते डॉक्टर रवींद्र चौधरी आणि नगरपालिकेतील गटनेते चारुदत्त कळवणकर यांनी केला होता. ऑनलाइन झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील या ठरावा विषयीचे फुटेज जनते समोर मांडून रघुवंशी यांनी दूध का दूध पानी का पानी करून दाखवावे, असे आव्हान करीत रघुवंशी परिवाराने केवळ भूखंडाचे श्रीखंड गिळंकृत करण्यासाठीच या सभेचे आयोजन केल्याचा गंभीर आरोप देखील केला होता. त्याला उत्तर देण्यासाठी माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी नंदुरबार येथील छत्रपती शिवाजी नाट्य मंदिरात ही पत्रकार परिषद घेतली आणि ऑनलाइन झालेल्या सर्वसाधारण सभेचे फुटेज पत्रकारांना दाखवले. सभा चालू असताना भारतीय जनता पार्टी कडून त्यांच्या एकाही नगरसेवकाने सहा महिने घरपट्टी माफ करण्याचा मुद्दा मांडला नाही, असे रघुवंशी यांनी स्पष्ट केले व पुढे सांगितले की नगरपरिषदेच्या आणि जनतेच्या हिताविरोधात वर्तणूक केली म्हणून भाजपाच्या नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई करता येईल का ? यावर कायदेशीर मार्गदर्र्शन घेत आहोत. जमिनविषयक आरोपांवर रघुवंशी म्हणाले की, होय, आमच्या परिवारातील सदस्यांच्या नावावर केलेल्या जमिनीशी संबंधीत ठराव केले; हे मी जाहीरपणे सांगतो. परंतु यात चुक किंवा बेकायदेशीर म्हणावे असे काहीच नाही. नगरपरिषदेत सत्ताधारी असलेल्या व्यक्तींच्या मालकीची जमीन रहिवास क्षेत्रात आणू नये असे सांगणारा कायदा आहे काय? असा प्रश्नही त्यांनी केला. मालमत्ताकर आणि गाळे धारकांचे भाडे या विषयीच्या आरोपाला उत्तर देताना रघुवंशी यांनी स्पष्ट केले की, 6 महिन्याची माफी द्यावी, ही मागणी करणारे पत्र भाजपाने 12 ऑक्टोबर रोजी दिले. तथापि तत्पूर्वीच 8 ऑक्टोबर रोजी नगरपरिषदेने काढलेल्या अजेंड्यावर गाळेभाड्यात तीन महिन्याची सूट देण्याचा विषय घेतला होता. नगरपालिका अधिनियमानुसार घरपट्टी माफीचा विषय घेता येत नाही असे शेवटी रघुवंशी म्हणाले.