शेतकऱ्यांच्या जीवनाची दशा आणि दिशा बदलवणारी केंद्राची कृषी विधेयके–खासदार डॉ.सुभाष भामरे

 सुदर्शन न्युज (केतन रघुवंशी ) धुळे -नंदुरबार 

धुळे:-पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने आणलेल्या तीन विधेयकाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रामध्ये अमुलाग्र परिवर्तन होणार आहे.शेतकऱ्याच्या जीवनाची दशा व दिशा सकारात्मकरित्या बदलवणाऱ्या या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व कृषिमंत्री ना.नरेंद्रसिंह तोमर यांना मी मन:पूर्वक धन्यवाद देतो व आभार मानतो. संसदेमध्ये तिन्ही विधेयके पारित झाली व महामहीम राष्ट्रपती यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.ही विधेयके म्हणजे शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याची पहाटच ठरणार आहे.या विधेयकाबाबत राज्यात देशात सुरू असलेल्या चर्चा विरोधकांचे गैरसमज पसरवणारे राजकारण आपण या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून समजून घेऊ.नेमकी ही विधेयके काय आहेत.कृषी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य(संवर्धन व सबळीकरण विधेयक 2020)आतापर्यंत शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्येच विकणे बंधनकारक होते. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाहेर सुद्धा विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. राज्यामध्ये किंवा बाहेर देशामध्ये सुद्धा कोणत्याही ठिकाणी शेतकरी आपला माल मुक्तपणे विक्री करू शकतो.अशा व्यवस्थेचे निर्माण या विधेयकाद्वारे केली जाणार आहे. या विधेयकामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती हि कार्यरत राहिल,शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येही आपला शेतमाल विकू शकेल.त्या सोबतच शेतकरी शेताच्या बांधावरून गोदामातून,कोल्ड स्टोरेज मधून प्रक्रिया करण्याच्या ठिकाणी जास्त भाव मिळू शकेल.ई-ट्रेडिंगच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी जास्त भाव असेल त्या ठिकाणी त्याला माल विकता येईल.अन्नप्रक्रिया करणारे उद्योगी,निर्यातदार आणि किरकोळ व्यवसाय करणारे यांना कोणत्याही दलाला शिवाय माल विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना आहे.Electronic Platform चा वापर शेतकरी करू शकेल यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती पर्यंत वाहतूकीचा खर्च सेस,दलाली,मापाडी, तोलाई इत्यादी खर्चामध्ये बचत होऊन हा खर्च शेतकऱ्यांना आपल्या कष्टाचा मोबदला म्हणून आपल्या पिकाच्या विक्री मूल्यात वाढ करून आपोआपच मिळणार आहे त्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवणार आहे.मतितार्थ-शेतकऱ्याला आपला शेतमाल कृषी उत्पन बाजार समिती किंवा त्याच्या बाहेर कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र शेतकऱ्याला प्रदान करण्यात आले आहे.विधेयक 2 कृषक (सशक्तीकरण/संरक्षण)किंमत आश्वासन कृषीसेवा करार विधेयक 2020-या विधेयकाद्वारे शेतकरी स्वतः, व्यापारी कंपन्या,प्रक्रिया करणारे उद्योजक यांच्याशी जोडल्या जाणार आहेत.कृषी कराराच्या माध्यमातून कराराच्या माध्यमातून पेरणीपूर्वी किंवा हंगामापूर्वी शेतकऱ्याच्या मालाची किंमत शेतकऱ्याच्या सहमतीने ठरविली जाईल. त्यामुळे पेरणीच्या आगोदरच शेतकरी आपल्या उत्पादनाच्या किंमतीबाबत आश्वस्त राहील. ठरलेल्या भावापेक्षा बाजारभाव जास्त असल्यास त्याच्या लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल.परंतु आपला बाजारभाव कमी झाल्यास करारातील भावाचे सरंक्षण शेतकऱ्यांना मिळेल.या विधेयकामुळे बाजारातील अस्थिरता किमतीमधील होणारे चढ-उतार याचा प्रतिकूल परिणाम शेतकऱ्यांना पडणार नाही.या करारा अंतर्गत शेतकऱ्यांना कंपनीकडून अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, कृषीउपकरणे व उत्तम बी-बियाणे व खतांचा फायदा मिळेल.तसेच साठवणूक, दलालीचा खर्च नसल्यामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नामध्ये निश्चितपणे वाढ होईल.या विधेयकामुळे वाद निर्माण झाल्यास SDOच्या कार्यालयात पंच कमिटीद्वारे सोडविले जाईल व 30 दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी अर्थात प्रांत अधिकारीला निर्णय द्यावे लागतील.SDO च्यानिर्णयावर जिल्हाधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल व जिल्हाधिकारी पुढील 30 दिवसात निर्णय देणे बाध्य राहील.कंपनीला हायकोर्टात जाता येणार नाही. हा विवाद SDO किंवा जिल्हाधिकाऱ्याच्या पातळीवर सोडवाता येईल.परंतु कंपनी दोषी आढळल्यास पूर्ण कराराची रक्कम दंडासह शेतकऱ्याला द्यावी लागेल.या करारामध्ये शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची मुल्य निर्धारित करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.माल विकण्यापूर्वी व जास्तीत जास्त 3 दिवसाच्या आत कंपनीने शेतकऱ्यांचे पैसे देणे आवश्यक केलेले आहे. करारानंतर व्यापाऱ्याला शेतकऱ्यांच्या शेतावरून मालाची उचल करावी लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वाहतुकीचा खर्च सुद्धा वाचेल. विधेयक 3 आवश्यक वस्तू कायद्यातून अन्न पदार्थांना वगळणे-1995 साली तृणधान्य, कडधान्य,तेलबिया,कांदा,बटाटे या सर्व वस्तू आवश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत बंदिस्त केल्या गेल्या.त्यामुळे या वस्तूची वाहतूक करणे कायद्यामध्ये गुन्हा होता 1995 साली भारत देशामध्ये हा कायदा आणला होता.परंतु सदयपरिस्थीतीत अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण आत्मनिर्भर तर आहोतच योग्य प्रकारे साठवणूक न केल्यामुळे 15 ते 40 शेतमाल खराब होतो. तसेच प्रक्रिया उद्योगाकरिता साठवणूक करणे आवश्यक असते.तसेच शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा म्हणून स्वतःच्या मालाची साठवणूक करणे आवश्यक होते.केंद्र सरकारने Agriculture Infrastructure fund द्वारे 1 लाख कोटी साठवणुकीचे गोदाम,कोल्ड स्टोरेज या करिता गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न केले आहेत.या विधेयकाद्वारे तृणधान्य,कडधान्य,तेलबिया, कांदा,बटाटा यांना आवश्यक वस्तू कायद्यामधून वगळण्यात आले आहे.त्यामुळे या पदार्थाची साठवणूक करणे शक्य आहे. याचे बाजारभाव वाढले तरी केंद्र शासन अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये हस्तक्षेप करेल अन्यथा नाही.तिन्ही विधेयकावर आक्षेप फक्त गैरसमज पसरविणारे वरील तिन्ही विधेयके शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणारे कृषी उत्पादनाला योग्य भाव देणारे व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविणारे आहेत.परंतु तरीही विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध करावा म्हणून शेतकऱ्यामध्ये संभ्रममाचे वातावरण पसरविणे सुरु केले आहे.या विधेयकामधील सर्व कलमे स्वामिनाथन कमिटीच्या शिफारशीवर आधारित आहे. शेतकरी संघटनेचे स्व.शरद जोशी यांचा शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्याची मागणी या विधेयकाद्वारे पूर्ण झाली आहे. नीती आयोगाने तयार केलेल्या टास्क फोर्सने सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या शिफारसी यामध्ये स्वीकारल्या गेल्या आहेत.या टास्क फोर्समध्ये मध्यप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या तसेच इतर राज्यातील मुख्यमंत्र्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितच्या बाहेर विक्री व कृषी करार संदर्भातील शिफारसीची अंमल बजावणी झाली आहे हे विशेष. कॉंग्रेसच्या सन 2018च्या जाहीरनाम्या मध्ये विधेयकातील सर्व बाबी पूर्ण करण्याचे आवश्यक कॉंग्रेस पक्षाने दिले होते.आतापर्यंत दलाल व व्यापाऱ्याच्या दबावामुळे कॉंग्रेस पक्ष शेतकरी हिताचे पाउल उचलु शकला नाही ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व कृषीमंत्री नरेंद्रसिह तोमर यांनी करून दाखविले आहे.विरोधकाचे आक्षेप व त्यांचे समाधान-आक्षेप-कृषी विधेयकामुळे MSP(किमान आधारभूत किमंतीला)समाप्त करणार आहे व खरेदी बंद करणार आहे.समाधान-मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,कृषीमंत्री नरेंद्रसिह तोमर यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे.MSP पूर्वी प्रमाणे स्वामिनाथन आयोगाच्या आधारे निर्धारित केली जाणार आहे.शासन धान्य,कापूस याची खरेदी सुद्धा करणार आहे. विधेयक पारित झाल्यानंतर नुकतेच रब्बी पिकाची MSP जाहीर करण्यात आली व खरीप पिकाची खरेदी केंद्रशासनाने पूर्वीप्रमाणेच केले आहे. कापसाचे खरेदीसाठी CCI ने संपूर्ण यंत्रणा मैदानात उतरवली आहे विरोधकांच आक्षेपांना केंद्र सरकारने कृतीने उत्तर दिले आहे.आक्षेप-कृषी उत्पन्न बाजार समिती या विधेयकामुळे मृतावस्थेत जाणार का?सहकार क्षेत्र संपणार का?समाधान-या विधेयकामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती संपणार नाही,परंतु त्यांची एकाधिकार संपूष्ठात येईल.कृषी उत्पन्न बाजार समितीला बाजार स्पर्धेमध्ये उतरावे लागेल.उत्तम व पारदर्शक सेवा शेतकऱ्यांना द्याव्या लागतील.कृषी उत्पन्न बाजार समिती Electronic Platforme गोदाम सुविधा, कोल्ड स्टोरेज,इत्यादी सेवा शेतकऱ्यांना देवू शकतील या विधेयकामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे स्वरूप बदलून शेतकऱ्याची अधिक सेवा देणाऱ्या शोषण मुक्त व्यवस्थेमध्ये रुपांतर होईल. आक्षेप-शेतकऱ्याची व्यापारातून फसवणूक होणार का? समाधान-या विधेयकामध्ये फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांना सरंक्षण दिले आहे.नगदीमध्ये किंवा जास्तीत जास्त तीन दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे देणे बंधनकारक केलेले आहे. शेतकरी आपला माल कुठेही विकू शकतो.आक्षेप-शेती करारामुळे शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीची मालकी संपुष्ठात येईल का?समाधान- विधेयकाप्रमाणे शेतीमधील उत्पादनाच्या बाबतीत करार केला जाणार आहे.त्यामध्ये शेतीचा मालकीचा उल्लेखही केला जाणार नाही.त्यामुळे कोणतेही परिस्थितीमध्ये कोणतीही कंपनी शेतकऱ्याच्या शेतीवर कधीही हक्क दाखवू शकणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांची शेतीवरील मालकी अबाधित राहील.आक्षेप-शेती करार राज्यामध्ये लागू देणार नाही?समाधान-कॉंग्रेसच्या शासन काळामध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश यांच्यासह राज्यामध्ये शेती कराराबाबत अधिनिमित केलेले आहे व शेती कराराची प्रक्रिया या राज्यामध्ये सह परिस्थितीत सुरु आहे.या शेतीकराराला राज्याने किंवा कॉंग्रेस पक्षाने विरोध करणे म्हणजे स्वतःच्या अधिनियमाला आपणच विरोध करणे असे आहे.