नंदुरबार जिल्ह्याची खरी स्थिती रस्ते नाहीत, मोबाईल नेटवर्क नाही

    सुदर्शन न्युज  (केतन रघुवंशी )  नंदुरबार :  मा. ना. के. सी. पाडवी साहेब मागील तीस वर्षांपासून ज्या विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत त्या भागात साधे रस्ते झाले नाहीत. आजही काही गावातील रुग्णांना बांबूच्या साहाय्याने पायपीट करीत दवाखान्यापर्यंत घेऊन जावे लागते. अशा दुर्गम भागात आदिवासी विकास विभागाला शालेय साहित्य कधीच वेळेवर पोहंचवता आले नाही अशा मुर्दाड विभागाकडून आदिवासी मुलांना टॅब देऊन काय अँड कोणाचा विकास साध्य करायचा आहे
दुर्गम भागातून पायपीट करणारे विदयार्थी पोटाची खळगी भरण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या काही आदिवासी कुटुंबांनी साधा मोबाईल पाहिला नसेल, मोबाईल असला तरी नेटवर्क नाही. अशा दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शहरातील मुलांच्या बरोबरीने व्हावे म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी विकास विभाग नववी ती बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ऑन लाईन शिक्षण घेण्याकरिता टॅब देणार असल्याचे वृत्त सध्या सर्वत्र फिरत आहे.
आजच्या डिजिटल म्हटल्या जाणाऱ्या युगात महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तसेच नंदुरबार जिल्ह्याचे पालक मंत्री मा. ना. के. सी. पाडवी साहेब एकदा का त्यांच्या मतदार संघात गेले की त्यांचा मोबाईल “नॉट रिचेबल” होतो. अशा परिस्थितीत दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना ऑन लाईन शिक्षण कसे देणार? त्यांना टॅब देण्यात आले तर इंटरनेट कनेक्टिविटी कुठून येणार यावर वरिष्ठ पातळीवर मंथन करण्याची गरज आहे असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.कोरोनाच्या प्रादुर्भाव आहे व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक गावोगावी जाऊन शिक्षणाचे धडे देणार आहे असे अलीकडेच आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सूतोवाच केले आहे. याचा अर्थ असाही होतो की, आजही प्रत्येक आदिवासी गावात शाळा नाही.
मा. ना. के. सी. पाडवी साहेब मागील तीस वर्षांपासून ज्या विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत त्या भागात साधे रस्ते झाले नाहीत. आजही काही गावातील रुग्णांना बांबूच्या साहाय्याने पायपीट करीत दवाखान्यापर्यंत घेऊन जावे लागते. अशा दुर्गम भागात आदिवासी विकास विभागाला शालेय साहित्य कधीच वेळेवर पोहंचवता आले नाही अशा मुर्दाड विभागाकडून आदिवासी मुलांना टॅब देऊन काय अँड कोणाचा विकास साध्य करायचा आहे हे मात्र कळण्यापलीकडे आहे. ज्या भागात रस्तेच नाहीत अशा गावात शिक्षक जाणार तरी कसे असा सवाल दबक्या आवाजात शिक्षक व सुशिक्षित वर्गाकडून विचारला जात आहे.मागील दहा वर्षांपासून मोबाईल टॉवरची मागणी दुर्गम भागातील ग्रामस्थांनी लोकप्रतिनिधींकडे करूनही त्याची पूर्तता आजपर्यंत झालेली नाही. असे सातपुड्यातील एक सुशिक्षित आदिवासी नागरिकने आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले.यामुळे आदिवासी जनतेचा विकास कधी होईल याची चर्चा गावपातळीवर होताना दिसत आहे.