सुदर्शन न्युज (केतन रघुवंशी ) नंदुरबार
नंदुरबार - जिल्ह्यातील पोषण आहार पुरवठ्यासाठी थेट अंगणवाडी स्तरावरुन करण्यात आलेली कार्यवाही तसेच हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर झालेली चौकशी हे सर्वच संशयास्पद आहे; तसेच कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी ही कार्यपद्धती राबवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करत या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) अथवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करणे आवश्यक आहे असे अभिप्राय व्यक्त करत त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास विभागाने दिले आहेत.
ही माहिती येथील जिल्हा माहिती कार्यालया मार्फत देण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्ह्यातील 2500 अंगणवाड्यांना पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी शासनाने विहित केलेले पर्याय डावलून जिल्ह्याबाहेरील कंत्राटदारास काम देण्यात आले. याबाबत काही वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्य़ा अनुषंगाने चौकशीचे आदेश आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास विभागाने दिले होते. तथापि, यासाठी झालेली 13 कोटी रुपयांची खरेदी अंगणवाडी स्तरावरुन करण्यात आल्याचे सांगत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच पोषण आहार वेळेत पोहोचला नसल्याचेही निदर्शनास आले होते.
नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निर्देशानुसार प्रकरणासाठी चौकशी समिती नेमत अहवाल सादर केला. मात्र हा चौकशी अहवाल अपरिपूर्ण आणि सदोष असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच यातून कोणाला तरी वाचविण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पोषण आहार अनियमिततेची तसेच सदोष अहवाल सादर करणाऱ्या चौकशी समितीतील अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे विभागाने एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तालयाला कळविले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात त्रयस्त तपास यंत्रणेमार्फत तपास होणे आवश्यक असून त्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अथवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करणे आवश्यक असल्याचा अभिप्राय महिला व बाल विकास विभागाने मांडला आहे. त्यानुसार कार्यवाहीचे निर्देश एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच या अनियमिततेस जबाबदार श्रीमती वर्षा पडोळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांच्यावर तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समिती अध्यक्ष व सदस्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी असे प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना कळवले आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने इतर जिल्ह्यात अमृत आहार योजनेत अमंलबजावणी करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीची खातरजमा करण्यात यावी व दिरंगाईने अहवाल सादर करणार्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असेही निर्देश एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तांना दिले आहेत.